काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाएको जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै उनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
उनले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइएको निर्देशनविपरीत काम गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएकालाई बढी शुल्क सम्बन्धित खातावालालाई फिर्ता दिने काम भइरहेको जानकारी गराए । ‘तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै ‘डेस्क’को व्यवस्था गरिएको छ ।’
उनले दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पुस मसान्तसम्मको वक्यौता आगामी चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको बताए ।
उनले कपिलवस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको जानकारी गराए ।
