काठमाडौं । निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही (फागुन २० गते) आइतबार प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको हो ।
संसद्यामा दार्ता भएको निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीययताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा छन् ।
अब निजामतीतर्फ ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ प्रस्ताव, सचिव हुन नपाउने
सरकारले संघीय निजामती सेवाअन्तरगत सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा लाई छुट्टै सेवाका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको निजामती विधेयकमा निजामती अन्तरगत ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ पनि राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
हाल निजामती सेवा ऐनमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा र विविध सेवा छन् । विधेयकमा हाल विविधि सेवामा तोकिएका पदहरुमा बाहल रहेका नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहकृत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा १३औं तहसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन सेवा, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा परीक्षण सेवाको मात्रै समूहीकरण गरिने प्रस्ताव छ । सूचना प्रविधि सेवाबाट विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति हुन नसक्ने गरी यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नै सरकारलाई ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गरेर योग्य जनशक्तिलाई समूहकृत गर्न माग गरेका थिए । सेवाको विशिष्टीकरणसहित बढुवा र वृत्ति विकासको अवसर खुला गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले लामो सयमदेखि माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार विविधि समूह अन्तरगत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ३ सहसचिवसहित ३० उपसचिव, ४०० भन्दा बढी कम्प्यूटर अधिकृत कार्यरत छन् । अन्यसमेत गरेर करिब ३ हजार सूचना प्रविधिसम्बद्ध यस्ता प्राविधिक जनशक्ति सेवामा छन् ।
सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएको र त्यसकै आधारमा निजामती सेवामा सूचना प्रविधि समूह थप गर्न लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार विविधि समूह अन्तरगत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ३ सहसचिवसहित ३० उपसचिव, ४०० भन्दा बढी कम्प्यूटर अधिकृत कार्यरत छन् । अन्यसमेत गरेर करिब ३ हजार सूचना प्रविधिसम्बद्ध यस्ता प्राविधिक जनशक्ति सेवामा छन् ।
निजामती कर्मचारीहरुले सेयर कारोबार गर्न पाउने
निजामती कर्मचारीहरूले सेयर कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । सोमबार संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीले खुल्ला बजारबाट सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो ।
‘निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानून बमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न हुँदैन’, विधेयकको दफा ८१ मा उल्लेख गरिएको छ । तर, निजामती कर्मचारीले खुल्ला बजारबाट सेयर खरिद गर्न र आधारभूत सेयरधनी नहुनेगरी १ प्रतिशत भन्दा कम सेयर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीले लोक सेवाले लिने परीक्षाको तयारी कक्षामा पढाउन नपाउने
बहालवाला कर्मचारीहरुले लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको तयारी कक्षामा पढाउन नपाउने भएका छन् । लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सन्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउने छैनन् ।
१० वर्ष संघबाटै प्रदेश सचिव
संघीय सरकारले सोमबार संसद लगेको विधेयकमा संघीय निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म प्रदेश सचिवहरु संघीय निजामती सेवाबाटै खटाउने भएको छ । १० वर्षसम्म प्रदेश निजामती सेवामा ११ तह मात्रै रहने र त्यसपछि मात्रै १२ औं तहको पद कायम हुने व्यवस्था पनि संसद्यामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रदेश निजामतीको १२ औं तहको कर्मचारी मात्रै प्रदेश सचिव हुने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । यसले १० वर्षसम्म प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा संघबाट खटिएका कर्मचारीले प्रदेश सचिवका रुपमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
दश वर्षपछि प्रदेश निजामतीमा १२औं तहका पद सिर्जना भएपछि मात्रै प्रदेश सचिवहरु प्रदेश निजामतीबाट मन्त्रालयहरुमा पुग्नेछन् । विधेयकमा नै ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको १२ औं तहको सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवका रुपमा खटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
तत्कालका लागि प्रदेश निजामतीमा ११ तह मात्र
प्रदेशका निजामती सेवामा एघारौं तहसम्मका पदहरू रहने भएका छन् । निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा रहने र प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत एघारौं तहसम्मका पदहरू रहने गरी प्रस्ताव गरिएको हो ।
संसद्यामा दर्ताको विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर यो ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षपछि प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तहसम्मका पद कायम हुनेछन्, । सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम सेवा, समूह निर्धारण भएपछि सम्बन्धित सेवा, समूहको पदमा मिलान हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहेको मानिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव
सरकारले सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अहिले कर्मचारी अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष उमेर हद लागु छ । अब ऐनबाटै ६० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर हद पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ,’ तर, ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभरि निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम रहने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
निजामती सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाउने
निजामती सेवा प्रवेशका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकतम उमेर सीमा घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पुरुषले ३२ वर्ष र महिलाले ३७ वर्ष हुँदासम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि पुरुषहरुले ३५ वर्ष र महिलाहरुले ४० वर्षसम्म खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउँथे ।
यसअघि ४० वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरेका महिलाहरु ५८ वर्ष उमेरमा सेवा निवृत्त हुँदा सेवा अवधि १८ वर्ष मात्र हुन्थ्यो । पेन्सन पाउन सेवा अवधि कम्तिमा २० वर्ष हुनुपर्छ । १८ वर्षमै सेवानिवृत्त हुने कर्मचारीहरुलाई २ वर्ष सेवा थप गरी सरकारले पेन्सन उपलब्ध गराउँथ्यो ।
विधेयको दफा १८ मा उम्मेदवार हुनका लागि योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । राजपत्र अनंकित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने र राजपत्रांकित वा अधिकृत तहको पदमा एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था दफा १८ को ‘ग’ मा उल्लेख छ । तर भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको संघीय निजामती सेवाको पदमा ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता, अति अशक्त अपाङ्गता वा मध्यम अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि ३७ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्ने छन् ।
निजामती सेवामा खस आर्य र थारु कोटा छुट्याइयो
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खस आर्य र थारुलाई समेत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि निजामती सेवामा खस आर्य र थारु समुदायका लागि आरक्षण थिएन । सोमबार संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १० र ११ मा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । राजपत्र अनंकित पाँचौ श्रेणी, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरदार), राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (सुब्बा), राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत), राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव), राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) पदमा पदपूर्ति गरिने छ ।
संघीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने छ । बाँकी पदमा अन्य समूहबीच प्रतिस्पर्धा गराइने छ ।
महिला उम्मेदवारहरु बीचमा मात्र हुने प्रतिस्पर्धामा खस आर्यका लागि २७ दशमलव ७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीका लागि २५ दशमलव ७ प्रतिशत, मधेशीका लागि १५ दशमलव ३ प्रतिशत, दलितका लागि १२ दशमलव ७ प्रतिशत र थारु समुदायका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।
महिला आरक्षण पनि समावे हुन पाउने प्रस्ताव
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन महिला आरक्षण पनि समावेशी प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्यामा दर्ता भएको विधेयकमा महिलाहरु बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने बाहेकका बाँकी ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका उम्मेदवारहरूबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने छ ।
यसमा आदिवासी जनजातीका लागि ३२.५ प्रतिशत, मधेशीका लागि १९ प्रतिशत, दलितका लागि १५.५ प्रतिशत र विपन्न खस आर्यका लागि १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी थारुका लागि ९ प्रतिशत, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका लागि समान ५–५ प्रतिशत तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत कोटा प्रस्ताव गरिएको छ । महिलामा ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीमा २७, मधेसीमा २२, दलितमा ९, अपांगमा ५ र पिछडिएको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । यसैगरी मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समान ४–४ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रको क्लस्टरमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ ।
