काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि फागुन ४ गते १८ खर्बको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको थियो । सरकारले चालु वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ । चालु आवको शुरुवाती विनियोजन भन्दा ५० अर्ब र अर्धवार्षिक समीक्षापछिको खर्चको अनुमान भन्दा दुई खर्ब ७० अर्ब ठूलो आकारको खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।
आयोगले सबै मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि केहि मन्त्रालयहरूको बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट सीमा चालु वर्षकै हारहारी राख्ने भएको छ । तर सहरी विकास मन्त्रलय, खानेपानी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको अगामी वर्षको बजेट सिलिङ घटाइएको छ ।
आयोगले आगामी वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेपछि कतिपय मन्त्रालयहरूले भने प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कार्यक्रमको विस्तृत विवरण र बजेट सीमा पठाएको छैन । आगामी आवको लागि मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गत कति रुपैयाँको बजेट सिलिङ आयो भन्न नसकिने अवस्था रहेको जनाएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय
शहरी विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा आगामी वर्षको बजेट सिलिङ घटेको छ । चालुआर्थिक वर्षमा ४६ अर्ब ४९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ चलाइरहेको शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ घटेर ४५ अर्ब ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय
आगामी आर्थिक वर्षको लागी खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ घटेको मन्त्रालयले जानाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि मन्त्रलयले १३ अर्ब ५० करोड ३६ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्रालयको पनि १ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटेको छ । चालु आवको लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पुँजीगततर्फ करिब साढे ५ अर्बको बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सिलिङ आएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सबै भन्दा ठुलो विकास हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि पनि चालू वर्षकै हाराहारी बजेट सिलिङ पाएको जनाएको छ । चालु आवमा भौंतिक पूर्वाधार मन्त्रलयको एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी वर्षका लागि प्राप्त सिलिङमा रकम फरक नपर्ने र भएको बजेट सिलिङ प्राप्त गरे पनि मातहतका निकायमा बाँडफाँड गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जानाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
आगामी आर्थिक वर्षको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट ४ करोड रुपैयाँ बढेको छ । मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार वित्तीयबाहेक खर्चका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई २८ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ हेर्दा चालु वर्षसँग अन्तर देखिदैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पनि चालु आवको तुलनामा आगामी वर्षको लागि बजेट सिलिङ बढेको छ । चालु वर्षमा १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट चलाइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले थप सिलिङ आएपछि मात्र वास्तविकता बताउने जनाएको छ ।
