काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवासको सरकारी जग्गा एक हप्ताभित्र खाली गर्न भनेको छ । महानगरपालिकाले आज एक सूचना निकालेर सो जग्गा एक साताभित्र खाली गर्न भनेको हो ।
अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा दोषी करार गरेर दण्ड सजायको व्यवस्था गरिसकेपछि महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर सो सूचना जारी गरेको हो । अदालतको फैसलाद्वारा सरकारको नाममा फिर्ता आएको ललिता निवासमा बनेका संरचना हटाउन महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जफत (सरकारी) भएको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना विशेष अदालत, काठमाडौँबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भएको फैसलाबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ,’ महानगरको सूचनामा भनिएको छ, ‘अतः यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा सङ्घ संस्थाहरू सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ’, सूचनामा भनिएको छ ।
