काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारले ८६ अर्ब ५८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आवको समीक्षा अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको ९० अर्ब ६८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसै गरि आर्थिक वर्ष २०७८ को दोस्रो त्रैमास पुस मसान्तसम्म ८५ अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ कुल खर्च भएको थियो । चालु आव २०८०/०८१ का लागि मात्रै सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विगत ५ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४ गुणाले बढेको सरकारी तथ्यांक छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिक, अन्य ज्येष्ठ नागरिक र दलित नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपाङ्गता भएका, अति अशक्त अपाङ्गता, लोपोन्मुख जाति र बालबालिका गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही आठ प्रकारका नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पन्जीकरण विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही संख्या ३६ लाख ७० हजार ७८१ पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार ६८ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिक ३६ लाख २८ हजार ३४६ जनाले भत्ता प्रप्त गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार बृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नारा लिएर गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवनचक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने सरकारको नीति रहेको छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थाबाट नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेको व्यक्तिले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनन् । भत्ता वितरणका लागि वास्तविक लाभग्राही पहिचानमा समस्या हुने गरेको, दोहोरो सुविधा लिने गरेको, लाभ लिनुपर्ने केही व्यक्ति छुटेको लगायतका समस्या विगत वर्षदेखि नै सुनिने गरेका छन् ।
कसरी लिन सकिन्छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता ?
पछिल्लो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुने गरेको छ । दोहोरोपन नरहेको र पारदर्शीता बढेको देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभाग यो वर्षभरिमा सबै पालिकामा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर–इएफटी) बाट भत्ता वितरण गर्ने तयारीमा विभाग रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० वटा पालिकामा इएफटी लागू गरेका थियौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा एक सय ९० पालिकामा गरिसक्ने र वर्षभरिमा सबै पालिकामा इएफटीबाट भत्ता वितरण गर्ने योजना विभागको छ ।
यसअघि सामाजिक सुरक्षाको रकम स्थानीय तहले तयार पारेको लाभग्राहीको अद्यावधिक विवरण र भुक्तानी आदेशको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा भुक्तानी हुने गरेको थियो । अब इएफटीमा आबद्ध भएसँगै सिधै पालिकाले लाभग्राहीको खातामा भत्ता जम्मा गर्न सकिने जनाइएको छ । लाभग्राहीको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै प्रत्येक वर्ष खर्च निकासा बढिरहेको विभागको बुझाइ रहेको छ ।
५ वर्षमा चार गुणाले बढ्यो सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक दायित्व
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या बढेसँगै यसका लागि सरकारले वर्षेनी व्यहोर्दै आएको आर्थिक दायित्व पनि थपिँदै गएको छ । विभागका अनुसार आव २०७५/०७६ का लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि ४० अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये उक्त आवमा ४० अर्ब २१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको थियो । यस्तो रकम चालु आवसम्ममा आइपुग्दा एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड बराबर पुगेको छ । जुन करिब चार गुणाले वृद्धि हो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० अनुसार आव २०७६/०७७ का लागि ६८ अर्ब ३१ करोड चार लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा ६६ अर्ब २२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आव २०७७/०७८ का लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि ७० अर्ब ३९ करोड छुट्टाएकामा ६८ अर्ब ६५ करोड बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।
अघिल्लो आव २०७८/०७९ मा ९८ अर्ब एक करोड विनियोजन भएकोमा ९६ अर्ब ६ करोड बराबर खर्च भएको थियो । २०७९/०८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि सरकारले एक खर्ब पाँच अर्ब ७१ करोड बराबर विनियोजन गरेको थियो । जुन रकम गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गरेको कुल बजेट विनियोजनको करिब छ प्रतिशत बराबर हो ।
कस्ता कस्ताले पाउँछन् सामाजिक भत्ता ?
पूर्ण अपाङ्गता भएका ‘क’ वर्ग’ अर्थात् रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले मासिक ३ हजार ९९० दरले भत्ता पाउँछन् । गत असार मसान्तसम्ममा यस्ता सुविधा पाउने लाभग्राहीको संंख्या ६६ हजार दुई सय ८१ जना रहेको छ । अति अशक्त अपाङ्गता भएका ‘ख वर्ग’ अर्थात् नीलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका एक लाख ३८ हजार सात सय १६ लाभग्राही छन् । उनीहरूलाई मासिक दुई हजार एक सय २८ बराबर भत्ता वितरण हुने गरेको छ ।
लोपोन्मुख आदिवासी तथा जनजातिअन्तर्गतका कुसुन्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधिया गरी २२ हजार दुई सय आठ जनालाई मासिक तीन हजार नौ सय ९० का दरले भत्ता वितरण भइरहेको छ । सरकारले तोकेका निश्चित क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानसम्मले मासिक पाँच सय ३२ का बराबर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । यस्तो सुविधा पाउने लाभग्राहीको संख्या गत असार मसान्तसम्ममा १२ लाख एक हजार आठ सय ९७ जना रहेको छ ।
