काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तयार पारेको छ । शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थ मन्त्रालयले सो जानकारी दिएको हो।
शुक्रबार मन्त्रालयमा बजेट र बजेट संशोधनका विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजनको ३२.७५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८.८० प्रतिशत, १६.७० प्रतिशत र २६.६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरु नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब सात करोड ३६ लाखको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब छ करोड ४४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ९.९० प्रतिशत हो ।
सरकारले आगामी वर्षमा करिब ४ खर्ब ३६ अर्ब सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्दैछ । ब्याज भुक्तानीका लागि चालु खर्च र सावाँ फिर्ताका लागि वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढाउनु पर्नेहुन्छ ।
