काठमाडौं । बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्रीले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले आज मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिँदै जग्गा माफिया र कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले त्यसको कसुरदारहरू कर्मचारी संयन्त्रलाई मानिएको हो ।
विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ । अख्तियारले गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख बिगो माग गरेको थियो । तर उनीहरु तीनै जनाले सफाइ पाएका छन् ।
भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन् । जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन् ।
पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन् ।
चार वर्षअघि दर्ता भएको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा एक महिनादेखि विशेष अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ, २०७६ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियार भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो थियो भने तह–तह गरी जग्गा किनेका ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
