काठमाडौं । सरकारले स्टार्टप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले आज एक सूचना जारी गर्दै स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो ।
कर्जाका लागि स्टार्टप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।
स्टार्टप उद्यमीले सूचना प्रकाशित भएको २१ दिन भित्र कार्यविधिको अनुसूची (१०) बमोजिम आफ्नो परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ।
सरकारले गत साता स्टार्टप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० जारी गरेको थियो। विनियोजन ऐन २०८० को दफा ९ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको थियो।
स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यही माघ ११ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
कम्पनी दर्ता भएको सात वर्ष भन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाखसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) दुई करोड भन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ ।
कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । कार्यविधि बमोजिम स्टार्टअप कर्जाकोषको संचालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुनेछ । कार्यविधि बमोजिम बढीमा पच्चिस लाख सम्मको कर्जा बैक मार्फत प्रदान गरिन्छ । कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुनेछ। बैकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख सम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, पन्ध्र लाखसम्मको लागि दुई किस्ता र सो भन्दा माथि पच्चीस लाख सम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । कर्जा लिनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, पेश भएका प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने तथा सिफारिस गर्ने काम प्रतिष्ठानले गर्नेछ ।
कार्यविधिअनुसार सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको रुपमा तोक्नुपर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको अवधि तथा प्रक्रिया तोकेर प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
‘कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षमा नबढाइ ढिलोमा कर्जा लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई धितोको रुपमा राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमी आफैंले गर्नुपर्नेछ’, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमका लागि विभिन्न १६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् । जसमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइलगायत क्षेत्र छन् । सहज र सुरक्षित यातायात एवं पारवहन, अटोमोवाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा उद्यमशीलता कर्जा पाइनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६८ मा सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्युनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब बराबर बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ । भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ’, बजेटमा भनिएको छ ।
विदेशी लगानी कम्पनीहरुमार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक अर्ब २५ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो ।
