काठमाडैं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पछिल्लो समय भन्सार कार्यालयहरुले प्रयोगमा ल्याएको सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिका (डाटाबेस) हटाउन माग गरेको छ । संघले ७२औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिकाले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने विश्व व्यापार संगठनको मार्गदर्शनलाई चुनौती र विदेशी मुद्रा अपचलनलाई वैधानिकता दिइरहेको बताए ।
सो अवसरमा उनले भन्सारको नीति र नेतृत्वको स्थायित्वमा पनि जोड दिए । ‘कुन नीति कतिबेला परिवर्तन हुने हो कुनै ठेगान हुँदैन । यसले गर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता सधैं सशंकित छन् । नीतिगत अस्थिरताको जगमा हामीले कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेका हौं ?’ अध्यक्ष सेठियाले प्रश्न गरे । पुनः मूल्यांकनका लागि आवेदन गरेका हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णित रहँदा सरकार र निजीक्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ ब्लक भइरहेको उनको गुनासो छ । राजस्वको लक्ष्य हासिल नहुँदा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त व्ययभार थोपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
वस्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड १० अंकको कायम गर्नुपर्ने माग गरेका सेठियाले बढी महशुल असुल्ने उद्देश्यले वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । धरौटी राखेर मुद्दामा गएका व्यवसायीको पक्षमा फैसला हुँदा पनि धरौटी रकम फिर्ता आउन बढी समय लागिरहेको उनको गुनासो छ ।
सेठियाले विभिन्न मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय नहुने र सरकारी निकायबीच नै एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने परिपाटीको मार व्यवसायीले खेप्नुपरको पनि बताए । उच्च भन्सार महशुलले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिइरहेको भन्दै उनले न्यून बिजकीकरण कम गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि आयात हुने वस्तुको इकाइमा भन्सार लगाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपालमा थप अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थलहरु सञ्चालनमा आएको परिप्रेक्ष्यमा हवाई कार्गोबाट आएको सामानको भन्सार महशुल निर्धारण गर्दा हवाई भाडामा छुट दिन सके हवाई कार्गो प्रोत्साहित भई पोखरा र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आवागमन बढ्ने र ती विमानस्थलको आम्दानी बढ्नेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
आयातनिर्यात (एक्जिम) कोड नम्बर पाँच वर्षसम्मका लागि हुनुपर्ने माग गरेका अध्यक्ष सेठियाले कारोबार छाडेका कम्पनीको एक्जिम कोड रद्द गर्ने नियम सरल हु्नुपर्ने बताए । नक्कली वस्तुको आयात र कारोबार नियन्त्रण गर्न, सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पछिल्लो समय आयात घटेको तर राजस्व बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले आर्थिक क्रियाकलाप, उद्योग, व्यापार बढेको बेला राजस्व बढ्ने अवस्था मात्र दिगो र स्वाभाविक हुने बताए । उनले हाई सी सेलको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
सुधार गर्नुपर्ने विषय थुप्रै हुँदा हुँदै पनि विगतको तुलनामा भन्सार क्षेत्रमा व्यापक सुधार आइसकेको भन्दै अध्यक्ष सेठियाले यसका लागि सम्बद्ध सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गरे । अनलाइन भुक्तानी, अनलाइन डकुमेन्टेसन जस्ता सुधारले व्यापार सहजीकरणमा ठूलो योगदान गरेको उनको भनाइ छ ।
संघ अन्तर्गतको योङ बिजनेस एक्जेक्युटिभ फोरमका उपसभापति जयन्त अग्रवालले भन्सार क्षेत्रका मुद्दा समेटिएको प्रस्तुति दिँदै उच्च भन्सार दरले समानान्तर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको बताए । उनले पनि ८ अंकको हार्मोनिक सिस्टम कोडले समस्या भइरहेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले संघले उठाएका वास्तविक समस्याका विषयमा तुरुन्त सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । व्यवसायीले उठाएका विषयलाई सम्मान गर्दै कमी कमजोरीको स्वामित्व र अपनत्व अर्थ मन्त्रालयले लिने पनि उनले बताए । व्यवसायीले उठाएका राज्यको उच्च राजनीतिक तह पनि सकारात्मक रहेको भन्दै सचिव पुष्करले संरचनागत सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेको बताए ।
व्यवसायीमा पनि समस्या रहेको भन्दै उनले व्यवसायीलाई इमानदारीपूर्वक काम गर्न सुझाए । अप्ठ्यारा कानुन परिवर्तन र प्रविधि अपग्रेडमा आफू तयार रहेको भन्दै उनले भन्सार प्रशासनको क्षमता अभिृवद्धिका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले भन्सारको ग्रिन च्यानलबाट पैठारी हुने वस्तुको संख्या बढाउन, भन्सार विन्दुमा लाग्ने समय घटाउन र भन्सार लगायत विभिन्न ठाउँमा ट्रस्टेड ट्रेडरको व्यवस्था लागू गर्न सुझाए । उनले मुलुक नै आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुको आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।
