काठमाडौं । नेकपा (एमाले)बाट सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रनिनिधिले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले नेकपा (एमाले)को जिल्ला कमिटी अधिवेशनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रनिनिधिले कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए । जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष र उपसचिवमा भने जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । गौतमका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने गरेर मापदण्ड बनाइएको छ ।
यस्तै जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको पाँच वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य वा सोसरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने र सदस्यको उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्षको समयावधि पूरा गरेको वा पालिका कमिटी सदस्य वा वडा पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
यस्तै एमालेले जिल्ला कमिटीमा सहभागी हुने प्रतिनिधिकोसमेत मापदण्ड बनाएको छ । एमालेले जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवाको प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि हुनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आगामी जेठभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्न एमालेले निर्देशन दिएको छ ।
