काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले ‘भूकम्पप्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८०’ संशोधन गरेको छ ।
आइतबार बसेको सो समितिको २०औं बैठकले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिलाई थप सरलीकृत गरेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा हुने विलम्बलाई घटाई अनुदान रकम सरल र सुलभ तरिकाले लाभग्राहीको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रवबहादुर खड्काका अनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन तथा संरचना स्थायी रुपमा तयार नहुँदासम्म अस्थायी संरचना तयार गरी पठन÷पाठन, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा खानेपानी सेवाका साथै जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने, गराउने निर्णय गरिएको छ ।
राहत वितरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न समयमा तर्जुमा भएका कानुनमा भएका प्रावधानलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थासँग एकरुपता हुने गरी आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
