आपूर्ति सञ्जालमा जोड्न सकेमा स्याउ, अनार र सुन्तलाको जुसबाट समेत पर्याप्त लाभ लिन सकिन्छ । भारत विश्वमै सबैभन्दा धेरै जुस खपत गर्ने मुलुकको सूचीमा पर्छ ।
यतिबेला सरकारले स्टार्टअपमा नयाँ नीति बनाउँदै छ । यो नीतिमा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाउनुपर्छ । संसारका सबैभन्दा सफल भनिएका विश्वविद्यालयमा इन्कुभेसन सेन्टर छ । उनीहरूले एउटा राम्रो कम्पनी जन्माएर बजारमा पठाउँछ ।
अहिले नेपालका निजी क्षेत्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा औद्योगिक उत्पादन बढाउने सोचमा छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउँदै ठूलो आकारको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यमा निजी क्षेत्र लागेको छ ।
यसका लागि महासंघले ‘मेड इन नेपाल’ र परिसंघले ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सुरु गरेका छन् । निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा सुरु भएको यी दुई अभियानलाई बजेटमार्फत सरकारले समेत आत्मसात् गरेको छ । बजेटले यी अभियान निजी क्षेत्रको अवधारणाअनुसार नै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मुख्यतः नेपालमा वस्तु उत्पादन गर्ने र बनाउने योजना सकारात्मक विषय हो । निजी क्षेत्रले अघि बढाएको यी योजना भारत सरकारको महत्वकाङ्क्षी योजनाको दुरुस्त नक्कलको रूपमा आएको छ । भारत सरकारले ‘मेक इन इन्डिया’ र ‘मेड इन इन्डिया’को अभियान अघि बढाएको छ । तर असल अवधारणाहरू जताबाट पनि आउन सक्ने भएकाले यसको आलोचना गर्नुपर्छ वा यो नकारात्मक छ भन्ने पनि होइन ।
नेपालका निजी क्षेत्रले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल’ र ‘भिजन २०३०’को चर्चा गर्नुअघि भारत सरकारले अघि बढाएको अभियानमा केन्द्रित रहौँ । भारत सरकारले अघि बढाएका योजनाको चर्चा गर्दा तीन/चारवटा अवधारणा प्रष्ट छन् । भारत सरकारले ‘मेड इन इन्डिया’ अभियानमा सूचना प्रविधिको हार्डवेयर र सफ्टवेयरको दुवै क्षेत्र, अटोमोबाइल, स्टिल र क्लिन इनर्जीमा अघि बढ्न स्पष्ट नीति लिएको छ र ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानमा मुख्यगरी हातहतियार (सुरक्षा) उद्योगमा लगानी गर्न आउँदा ४९ प्रतिशतसम्म इक्विटी दिने घोषणा गरेको छ । यसबाहेक आइफोनको ‘एसेम्ब्लिङ प्लान्ट’लाई समेत भारत सरकारले देशमा भित्र्याउन लागेको छ ।
‘मेक इन इन्डिया’ अभियान विश्वभरका ब्राण्ड भारतमा उत्पादन गर्ने महत्वकाङ्क्षी योजना हो । यसबाहेक ‘मेड इन इन्डिया’ अभियानमा भारतीय ब्राण्डलाई नै विश्वस्तरीय बनाउने योजना हो । यी दुईमध्ये जुन अभियानको चर्चा गरे पनि भारतको आर्थिकस्तर बढाउने र भारतमा उद्योगधन्दा कलकारखाना बढाउने सरकारको मुख्य महत्वकाङ्क्षा हो ।
नेपालका निजी क्षेत्रले अघि बढाएको महत्वकाङ्क्षी आर्थिक योजना सुरुमा भारत सरकारले अघि बढाएको थियो । जसलाई त्यहाँको निजी क्षेत्रले साथ दिएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रको प्रकृति हेर्दा औद्योगिक कलकारखानामा ठूलो लगानी गरेर भावी दिनमा विस्तार गर्ने सम्भावित उद्योगपति छैनन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्समा आबद्ध व्यवसायीको सूचीमा भावी दिनमा ठूला उद्योगपति बन्ने सम्भावित उद्योगी देखिँदैनन् । सोहीकारण निजी क्षेत्रले अघि बढाएको यी महत्वाकाङ्क्षी योजना आफूहरूले लोकप्रिय काम गरिरहेको प्रमाणित गर्न अघि बढेजस्तो देखिन्छ । अहिले नेपालमा उत्पादन भइरहेका वस्तुलाई नै ‘मेड इन नेपाल’को नारा दिएर आर्थिक लाभ लिने सम्भावना कम छ ।
यसमा पाँच/सातवटा वस्तुको उदाहरण हेर्न सकिन्छ । ह्यान्डिक्राफ्ट, पश्मिना, हाते कागज, पत्थर र हस्तकला तथा मूर्तिकलाजस्ता वस्तु ‘मेड इन नेपाल’भनेर ब्राण्डिङ भइरहेका छन् । बेच्नलाई कुनै पनि वस्तु नहुनुभन्दा केही वस्तुको ब्राण्डिङ गर्नु राम्रो हो । यी वस्तुको ब्राण्डिङबाट वास्तविक मूल्यअभिवृद्धि गर्ने र औद्योगिक लाभ प्राप्त गर्दै खर्बौँको व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न सम्भव छैन । यी वस्तुको ब्राण्डिङ गरेकै भरमा नेपाल औद्योगिक ‘हब’ बन्ने र नेपालको अर्थतन्त्र कायापलट हुने देखिँदैन ।
यसको अर्थ, नेपालले विश्वबजारमा उच्च सम्भावना भएका र नेपालले पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुको पहिचान गर्न जरुरी छ । अहिले ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्रका रूपमा कफी, प्याज र चिया देखिएको छ । आपूर्ति सञ्जालसँग जोड्न सकेमा स्याउ, अनार र सुन्तलाको जुसबाट समेत पर्याप्त लाभ लिन सकिन्छ । भारत विश्वमै सबैभन्दा धेरै जुस खपत गर्ने मुलुकको सूचीमा पर्छ । यसबाहेक उच्चपहाडी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने जडिबुटी, फलफूल र तरकारी तथा हिमालय मिनरल्स वाटरको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यी वस्तुको प्रचुर उत्पादन र बजारीकरण गर्न सकिन्छ ।
‘मेड इन नेपाल’को विषयमा यी वस्तुको वास्तविक बजार चीन, भारत, अमेरिका, युरोप र अफ्रिकातर्फ खोज्नुपर्छ । यसअघि नेपालले कुन वस्तु कति मात्रामा उत्पादन गर्न सक्छ भनेर बजार अध्ययन गर्नुपर्छ । लगानीको मात्रा र सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । ठूलो मात्रामा वस्तु उत्पादन गर्न चाहिने लगानी जुटाउन भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी र क्राउड फन्डिङलगायतको उपाय छनौट गर्नुपर्छ । जसले औद्योगिक उत्पादनसँगै देशको आर्थिक स्थिति र रोजगारीको अवसर समेत बढाउँदै लैजान्छ ।
नेपालमा हालसम्म कुनै पनि क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादनका लागि गम्भीर खाले अध्ययन भएका छैनन् । केही क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना देखिएको छ । उदाहरणका लागि सिमेन्टमा पर्याप्त सम्भावना देखिएको छ । सिमेन्ट उत्पादनमा चाहिने चुनढुङ्गा नेपालमै पाइने भएकाले ठूलो मात्रामा यसको औद्योगिक उत्पादन सम्भव देखिएको हो । सिमेन्ट उत्पादनलाई चाहिने कच्चापदार्थ नेपालमै पाइन्छ र यसलाई ‘ब्याकवार्ड लिंक’को फाइदा समेत भनिन्छ । जसकारण, नेपालले सिमेन्टमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ र तुलनात्मक लाभ समेत उठाउन सक्छ । यसबाहेक, कृषिमा आधारित सम्भावित क्षेत्रको समेत पहिचान गर्नुपर्छ ।
प्याज र भटमास उत्पादनमा समेत नेपालको सम्भावना देखिन्छ । चीनले प्रतिवर्ष अमेरिकाबाट आयात गर्ने दोस्रो धेरै आयातित वस्तुमा भटमास पर्छ । भारतमा प्रत्येक वर्ष प्याजको हाहाकार हुन्छ । नेपालले आफ्ना जनशक्तिलाई तालिम दिएर यी वस्तुको उत्पादनमा लगाउँदा बजार सम्भावनासहित ठूलो लाभ लिन सक्छ । यसका लागि बिउ, मल र प्रविधि समेत उपलब्ध गराइनुपर्छ । जसले रोजगारीको खोजीमा युवाको पलायन समेत रोक्छ ।
यसका लागि ‘मेड इन नेपाल’ र ‘भिजन २०३०’मा गम्भीर बनेर काम गर्नुपर्छ । सरकारले सघाउने घोषणा मात्रै गरेर पुग्दैन, नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । नीतिसँगै वस्तुको पहिचान, उत्पादनको क्षमता, बजार अध्ययन र सरकारले दिन सक्ने सुविधा स्पष्ट हुनुपर्छ । विविध सम्भावित क्षेत्रहरू जस्तै; सूचना प्रविधि (सफ्टवेयर र हार्डवेयर) क्षेत्रले समेत ठूलो सम्भावना बोकेको छ ।
‘मेक इन नेपाल’को विषयमा फर्किँदा यतिबेला देशको औद्योगिक व्यावसायिक लगानीको स्थिति नाजुक बन्दै गइरहेको छ । ठूला औद्योगिक घराना नेपालमा लगानी नगरेर आफ्नो सम्पत्ति विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् । जबकि उनीहरूको भूमिका नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, प्रविधि भित्र्याउन र औद्योगिक वातावरण सुधार गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।
जलविद्युत् र सिमेन्टलाई छाड्दा वैदेशिक लगानीको स्थिति दयनीय छ । विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँदा आफ्नो देशमा बजार खोज्छन् । युनिलिभर र डाबरको लगानी सफल हुनमा उनीहरूले वर्षौँसम्म नेपालमा बजारको अध्ययन गरेका थिए । नेपालमा साइप्रसबाट ‘उच्च मूल्य’सहितको मिनरल्स वाटर उत्पादनमा लगानी आएको छ ।
साइप्रसको लगानीकर्ता भएकाले आफ्नो देशको बजारको मागबारे लगानीकर्तालाई जानकारी हुन्छ । यो उदाहरणलाई गम्भीररूपमा अघि बढाएर ‘मेक इन नेपाल’मा विदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । ठूलो बजार भएका भारत र चीनको बीचमा बसेर पनि प्रतिवर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक दशमलव सात प्रतिशतभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्रिएको इतिहास छैन ।
कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालको बजारलाई एकाधिकार बनाएर ठूलो नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । यसमा टेलिकम र सूचना प्रविधिको क्षेत्र देखिन्छ । यसबाहेक हवाई उद्योगको क्षेत्रको ठूलो सम्भावनालाई हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ । नेपालबाट प्रतिवर्ष ४५ लाख मानिस अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्छन् । यसको लाभ करिब ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीले लिइरहेका छन् । यो लाभका लागि हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानले उठाउन सकेको छैन ।
सबै क्षेत्रमा वस्तु र सेवामा ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ भनेर सोच्दा समग्रमा प्रत्यक्षरूपमा नाफा आर्जन भइरहेका क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । नेपालमा प्रत्यक्षरूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिएर नाफा लग्ने बैंकिङ क्षेत्र छ । यसमा नबिल, एसबीआई, पञ्जाब नेसनल बैंक, हबिब बैंक र बंगलादेशको बैंकले समेत राम्रो नाफा लगेका छन् । एनसेल र हाइड्रोपावरमा समेत राम्रो नाफा आर्जन गरेका छन् ।
अन्त्यमा, स्टार्टअप नीति ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । यतिबेला सरकारले स्टार्टअपमा नयाँ नीति बनाउँदै छ । यो नीतिमा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाउनुपर्छ । संसारका सबैभन्दा सफल भनिएका विश्वविद्यालयमा इन्कुभेसन सेन्टर छ । उनीहरूले एउटा राम्रो कम्पनी जन्माएर बजारमा पठाउँछ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय अघि बढाउनका लागि उद्योग विभागलाई मुख्य निकाय बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
यसबाहेक सरकारले आगामी १५ वा २० वर्षपछिसम्म गर्ने विकासको नीति अघि बढाउनुपर्छ । यसमा खासगरी, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षा र अधिकारलाई स्पष्टरूपमा खुलाइनुपर्छ । ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’को बहसलाई जीवित राखेर प्रतिफल पाउने समय तय गर्नुपर्छ । नेपाललाई औद्योगिकरूपमा अघि बढाउनका लागि मुख्यगरी दुई क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुपर्छ । कुन भौगोलिक क्षेत्रमा कस्ता वस्तु र सेवा उत्पादन हुन सक्छ भनेर अध्ययन गरेपछि राष्ट्रियस्तरको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बजार सम्भावना समेत अध्ययन गर्नुपर्छ ।
अर्थविद् डा. वाग्ले काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार हुन्
