त्यसपछि नेपाल बन्छ दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर, दुई दशक निरन्तर : डा. बाबुराम भट्टराई

अहिले हामी १६ औँ योजनाको तयारीमा छौँ । हामीले आवधिकरूपमा बनाइरहेका आयोजनाहरू औपचारिक पाटो मात्रै हुन् । औपचारिकताले मात्रै नेपालको अबको विकास योजनाको सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसका लागि जबरजस्त हस्तक्षेपको खाँचो छ । अर्थात् समग्रमा युगीन चेतना र ऐतिहासिक सापेक्षताको आधारमा परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस आधारमा समस्याको पहिचान गरी समाधान खोज्ने बेला भएको छ ।

योजना निर्माणका आधारहरू
पहिलो, आर्थिक समृद्धिको योजना बनाउनका निम्ति वैश्विकरूपमा युगको चेतना हुनुप¥यो । दोस्रो, वैश्विक परिवेशमा नेपालको स्थान के छ भन्ने बुझ्नुप¥यो । तेस्रो, नेपाली समाजकै आर्थिक, सामाजिक, आन्तरिक सांस्कृतिक सम्बन्ध के–कस्ता छन् र त्यसले विकासमा के–कस्तो समस्या ल्याएको छ बुझ्नुप¥यो । नेपालको पिछडिएको अल्पविकसित अवस्थालाई चिर्न र विकासलाई तीव्र ढंगले अगाडि बढाउन कुनकुन क्षेत्रमा सचेतन ढंगबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ? कुनकुन नीति बनाउनुपर्छ ? कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने ढंगबाट हामी जानुपर्छ ।

यसरी हेर्दा हाम्रा नीति निर्माताहरूले विश्वको परिवेशमा हामी कहाँ छौँ भन्ने बुझ्नुप¥यो । यसमा हामीले पर्याप्त बहस र छलफल गरेका छैनौँ । भनिन्छ, विश्व २१ औँ शताब्दीसँगसँगै नयाँ युगीन परिवर्तनको चौथो औद्योगिक युगमा प्रवेश गरेको छ । आजभन्दा पाँच सय वर्षअघिसम्म संसार कृषि प्रधान अर्थतन्त्र थियो ।

त्यहाँ वाणिज्य व्यापारका सामान्यरूपहरू मात्रै हुन्थे । त्यसबेला संसारका सबै देशहरू उस्तैउस्तै गरिबीको अवस्थामा थिए । पछिल्लो पाँच सय वर्षमा विभिन्न वैज्ञानिक क्रान्ति हुँदै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति भयो । यसले आधुनिक प्रविधिको विकास ग¥यो । उद्योगधन्दाको विकास र उत्पादकत्व बढायो, जसलाई हामी औद्योगिक युग भन्छौँ । त्यसले संसारमा वस्तु र सेवाको अभूतपूर्व उत्पादन बढायो । यो आफैँमा पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा बनेको हुनाले विभिन्नखाले असमानता ल्यायो र भीषण युद्ध, लडाइँ भए । त्यो पाँच सय वर्षको समय यसरी गुज्रियो ।

अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा आइपुग्दा पुँजीवादी व्यवस्थाको व्यापक भूमण्डलीकरण भयो । जसले अर्थतन्त्रको चलायमानता, श्रमको चलायमानता, विज्ञान र प्रविधिको चलायमानताका कारण विश्व नै अन्तरसम्बन्धित भएर जोडिएको छ । मूलतः यो पुँजीवाद नै विश्व हो । पुँजीवादमा अन्तरनिहित असमान र विषम विकासको नियम हुन्छ । त्यसले कुनैबेला कुनै क्षेत्र बढी विकसित हुन्छ भने कुनैबेला कुनै क्षेत्र । जस्तै; कुनै बेला युरोप विकसित भयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका विकसित भयो । अहिले पूर्वी एसियामा यो केन्द्र सरिरहेको छ ।

अहिले अल्पविकासको अवस्थामा रहे पनि अबको केही दशकमा तीव्र आर्थिक विकासको नीति लिएर अघि बढे नेपाल अवश्य समृद्ध बन्छ । यो देश छोडेर जाने होइन कि बाहिर गएकाहरू फर्केर यहाँ आउने छन् । वस्तुनिष्ठ सपना देखौँ, नेपाल बनाऔँ ।

पुँजी र प्रविधि जहाँ केन्द्रित भयो विकास त्यहीँ हुने हो । यसले स्वतः त्यहाँ एक प्रकारको द्वन्द्व र लडाइँ निम्त्याउँछ । अहिले संसारले नै पुँजीवादी भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेको असमानता, त्यसले निम्त्याएको प्रकृतिको वातावरणीय विनाश, आधुनिक हातहतियार, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सलगायतका प्रविधिले ल्याएको विविशिखा समेतलाई मध्यनजर गर्दै समग्र विश्व प्रणालीलाई नै उत्तर पुँजीवादी (पोस्ट क्यापिटालिस्ट) पुर्नसंरचना गरिनुपर्छ भन्ने विमर्श चलेको छ ।

२० औँ शताब्दीमै कतिपय अल्पविकसित मुलुकहरू चीन र रुस आदिले गैरपुँजीवाद अर्थात् समाजवादको अभ्यास गर्न खोजेका थिए । तर त्यो बजार पुँजीवादको विकल्पमा राज्य पुँजीवाद मात्रै बन्यो । अहिले पुनः पुँजीवादको विकल्पमा नयाँ समाजवादको विमर्श भइरहेको छ । दोस्रो कुरा, यो युग परिवर्तन र वैचारिकरूपमा आएको नयाँपनलाई बुझेर नेपाल कहाँ छ भनेर पहिल्याउनु प¥यो ।

विश्व पुँजीवादी परिवेशमा नेपाल कहाँ छ त ?
पाँच सय वर्षअघि विश्व जहाँ थियो, नेपाल अहिले पनि करिबकरिब त्यहीँ रह्यो । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुनै सकेन । पछिल्लो चरणमा राजनीतिक क्रान्ति गरेर हामीले ढोका त खोल्यौँ तर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण औद्योगिक रूपान्तरणमा परिणत हुन सकेन । यही क्रममा तीव्ररूपमा विश्व पुँजीवादको लहर आयो ।

अहिले पुँजीवादी विकासको केन्द्र हाम्रो दुई छिमेक भारत र चीन बनिरहेका छन् । यसले गर्दा नेपालको प्राग्पुँजीवादी अर्थतन्त्र पूरै पुँजीवादी विश्व अर्थतन्त्र व्यवस्थासँग जोडिन पुग्यो । जसलाई अध्येताहरूले समग्र विश्व पुँजीवादको मुख्य केन्द्रको किनारा वा काँठ हामी भयौँ पनि भन्छन् । रूपमा चाहिँ हामी पुँजीवादी देखिन्छौँ । गहिराइमा पुगेर उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादक शक्तिको विकास उद्योगधन्दाको विकास पनि भएको छैन । उत्पादकत्व बढेको पनि छैन । यहाँ त उल्टै श्रम पलायन हुने, तिनै श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स खर्च गरेर विदेशी वस्तु ल्याएर उपभोग गर्ने असमान सम्बन्धले हामी बाँधिएका छौँ ।

यो भनेको हाम्रो परिचायक किनारा पुँजीवाद (पेरिफेरियल क्यापिटालिज्म)को हो । यो भनेको कस्तो हो भने उत्पादनशील पनि हुँदैन, अनुत्पादक, परनिर्भर, परजीवी खालको पुँजीवाद हुन्छ । सीमित मान्छेहरूले त्यसको लाभ लिने र बहुसंख्यक जनता बञ्चित हुने अवस्था रहन्छ । आसेपासे पुँजीवाद मौलाउँछ । यस्तो अवस्थामा निम्नवर्गीय मानिसहरू श्रमको खोजीमा विदेश जान्छन् । मध्यम वर्गीय परिवारका मानिस राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुन्छन् । त्यसैले हामी झन्झन् पिछडिएका छौँ ।

विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय १३/१४ हजार डलर छ । यो हाम्रोभन्दा १० गुणा बढी छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३/१४ सय डलरमा सीमित छौँ । अझ हाम्रो हिमाल, पहाड र तराईको आयको असमानता हेयौँ भने त झनै कमजोर स्थितिमा छाँ । यसैले यो बुझेर परनिर्भर विश्व किनारा पुँजीवादसँग जोडिएको नेपालको अवस्थालाई कसरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने वैचारिक र नीतिगत खाका हामीसँग हुनुगर्यो ।

तेस्रो कुुरा, नेपालको वर्तमान अर्थराजनीतिक संरचना हो, जो अर्थनीति र राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । राज्यको उपरी संरचना (सुप्पर स्टक्चर)सँग सामाजिक आर्थिक आधार अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । त्यस हिसाबले राजनीतिको उपरी संरचना परिवर्तनका लागि लोकतान्त्रीकरण, संघीयताजस्ता परिवर्तन त भए तर त्यसको अपूर्णता रह्यो । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान गराउने उपयुक्त नीति निर्धारण गर्नका लागि राजनीतिक उपरी संरचना स्थिर प्रकृतिको बन्न सकेको छैन ।

तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र बनाएर देश विकासमा अघि बढ्ने हो भने त्यसको अपूर्णतालाई चिरेर अघि बढ्न सहि र स्थिर प्रकृतिको राजनीतिक नेतृत्व आउनु पर्यो । न्यायालय, सुरक्षा निकाय सबै राज्यका निकायहरूको आधुनिकीकरण हुनुप¥यो । राज्यका अंगहरूको विकासमुखी रूपान्तरण हुनु जरुरी छ ।

राजनीतिक स्थिरताका निम्ति अहिलेको राजनीतिक शासकीय चरित्रलाई बदलेर हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिकामा जानुपर्छ । अहिलेको संघीयतालाई जातीय, क्षेत्रीय आधारमा मिल्नेगरी पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । यस्तै, वित्तीय संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट त्यहीअनुसार गरिनुपर्छ । यही परिवर्तनसँगै मेल खानेगरी न्यायालय, सुरक्षा अंग र नोकरशाहीतन्त्रको विकासमुखी ढंगले रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

चौथो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको अहिले तत्काल आर्थिक विकासका लागि समस्या भनेको हाम्रो विकासको नीति कस्तो हुने भन्ने नीतिगत अस्पष्टता नै हो । किनभने हामी बहुदलीय लोकतान्त्रिक अवस्थामा छौँ । फरक दल, फरक बुझाइ त छ । फेरि हाम्रो समाज बहुवर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय विविधतायुक्त पनि छ । हामी लोकतन्त्रमा त गयौँ तर बुझाइमा सापेक्षितरूपमा एकता त हुनुपर्ने थियो । कांग्रेसले एकातिर तान्ने, कम्युनिस्टले अर्कोतिर तन्काउने, राजावादी भनेकाहरूले अर्कोतिर तान्ने र नयाँ उदय भएका नयाँशक्तिले पनि आफ्नै तन्काउने गरेर त हामी कतै पुगिन्नँ ।

प्रमुख विकास नीति
नेपालको आर्थिक विकासको नीति अब के हुने ? अहिले विश्वको तुलनामा हामी औसत १० गुणा पछाडि छौँ । हामी अहिले कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट भर्खरै संक्रमण मात्रै गर्दैछौँ । औद्योगिक पुँजीवादको त विकास नै भएको छैन । अब त तीव्र गतिको फड्को हान्ने नीति लिएर हामी जानुप¥यो । यो अवस्थामा यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर नीतिगत कुरामा स्पष्टता आउनु प¥यो ।

एकथरीले उदारवादी धार लिएर सबै कुरा बजारलाई छोडिदिने सबै ठीक भइहाल्छ भन्छन् । पुरानो कम्युनिस्ट धारले राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा ती दुवै तरिका सम्भव हुन्नँ । पुँजीवादी व्यवस्थाको उत्कर्षमा पुगेका अमेरिका, युरोपले बजारमा जोड गर्ने हुन् । चीनलगायतका एकदलीय मात्रै शासनसत्ता भएको देशमा सबै राज्यले गर्ने भन्ने मानिन्छ । तर हामी बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ । अतः हामीले आफ्नै मौलिक बजार, राज्य र समुदायको सन्तुलित भूमिका रहने अर्थनीति लिनुपर्छ ।

साथै, नीतिगतरूपमा अन्तर्मूखी कि र बहिर्मुखी नीति भन्ने दोधार पनि छ । हामी विश्व पुुँजीवादसँग जोडिएको अर्थतन्त्र भएकाले आफू मात्रै गर्छु र अरूसँग अलगिन्छु भन्ने पनि सम्भव हुँदैन । तर अहिले जे भइरहेको छ त्यसैलाई खुल्ला छोड्यौँ भने हाम्रो परनिर्भरता झनै बढ्छ । सुगौली सन्धियता नै नेपाल भारतीय अर्थतन्त्रको चेपुवामा परेको छ । यस्तो बेलामा खुला र बहिर्मुखी नीति मात्र लियौँ भने भारतसँगको परनिर्भरता झनै बढेर जान्छ ।

महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था भनेको भारतसँगको खुला सीमा नियमन गर्नैपर्छ । उसको त्यत्रो ठूलो अर्थतन्त्र र हाम्रो यति सानो अर्थतन्त्र, उसको विकसित अर्थतन्त्र र हाम्रो अल्पविकसित अर्थतन्त्रलाई खुला छोडिदिएपछि जहिले पनि ठूलो चुम्बकले सानो चुम्बकलाई तानिहाल्छ । पोखरी र कुवालाई जोडिदिनु भयो भने त कुवा त पोखरीमा डुबिहाल्छ । त्यस अर्थमा पनि यसको व्यवस्थापन हामीले गर्नैपर्छ ।

पछिल्लो समय चीन जसरी उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा आइरहेको छ । ऊसँगको हाम्रो कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ । भलै हिमाली भूभाग र भौगोलिक कठिनाइका कारण ढुवानीको लागत महँगो छ । चीनसँगको भौगोलिक सहजता बढाउँदै लगेर उसको अर्थतन्त्रको लाभ पनि हामीले उठाउनुपर्छ ।

हामी दुई ढुंगाबीचको तरुलको रूपमा नभएर दुई देशबीचको पुलको रूपमा विकास गरिनुपर्छ । यसको अर्थ भारतसँगको सीमा बन्द वा नियमन गर्ने र चीनतर्फ फर्काउने भनेको होइन । अव्यवस्थित भारतीय खुला सीमा नियमन गर्ने र चीनतर्फ पनि पूर्वाधार विकास गरेर दुवै अर्थतन्त्रको मूल्य शृङ्खलामा जोडिएर दुवै देशको लगानी भित्र्याउने र नेपालको वस्तु उत्पादन गरेर दुवैतिर निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्यौँ भने यो सन्तुलनमा आउँछ । अहिले हामी पूरै बहिरमुखी छौँ यसरी पनि हुन्न र पूरै अन्तरमुखी मात्रै गर्छु भनेर पनि हुन्नँ । हाम्रो अर्थतन्त्र यसै पनि पछाडि छ पुँजी र प्रविधि यसै पनि हाम्रो आफ्नै छैन ।

आधुनिकतावादी ढाँचामा ठूलो स्केलमा पूर्वाधार बनाउने, ठूला उद्योगधन्दा बनाएर जाने वा साना र मध्यम खालका उद्यम व्यवसाय गर्ने भन्ने खालको बहस छ । नेपालको हिमाल, पहाड र मधेश तराईका विविधताका कारणले ठूलो मात्रामा आधुनिकतावादी विकासबाट छिटो विकास त हुन्छ तर त्यसले पर्यावणरमा ठूलो विनाश ल्याउँछ । यसबाट समेत पाठ सिक्दै हाम्रो मौलिक बाटो बीचको बाटो अर्थात् आलोचनात्मक आधुनिकतावादी (क्रिटिकल मोर्डनिस्ट) बाटो हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अर्को नीतिगत कुरा भनेको हामीले आफ्नो भोलिको कुरा पनि हेर्नुपर्छ । नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक बनोट, प्राकृतिक सम्पदाको विविधता र पछिल्लो चरणमा विकासको नीतिसम्बन्धी कुरा उठ्ने गरेको छ ।
आधुनिकतावादी ढाँचामा ठूलो स्केलमा पूर्वाधार बनाउने, ठूला उद्योगधन्दा बनाएर जाने वा साना र मध्यम खालका उद्यम व्यवसाय गर्ने भन्ने खालको बहस छ । नेपालको हिमाल, पहाड र मधेश तराईका विविधताका कारणले ठूलो मात्रामा आधुनिकतावादी विकासबाट छिटो विकास त हुन्छ तर त्यसले पर्यावणरमा ठूलो विनाश ल्याउँछ । यसबाट समेत पाठ सिक्दै हाम्रो मौलिक बाटो बीचको बाटो अर्थात् आलोचनात्मक आधुनिकतावादी (क्रिटिकल मोर्डनिस्ट) बाटो हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा विकासका ठूला सडक, सिँचाइ, ठूला विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार चाहियो तर त्यो बाटोले पर्यावरणमा हुने विकास र वातावरणको सन्तुलन खल्बल्याउन हामीले दिनुहुन्न किनभने अरूले गरेको गल्ती हामीले दोहो¥याउनुहुन्न ।

त्यसै ठूलासँगसँगै मध्यम र सानास्तरका आर्थिक गतिविधिको सन्तुलन मिलाउने र हिमाल, पहाड र तराईको विशेषताअनुसार फरकफरक आर्थिक गतिविधि गर्नेगरी जानुपर्छ । यससँगै वातावरणको संरक्षणमा ध्यान दिने र वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोगमा पनि ध्यान दिनुुपर्छ । यो बाटो भनेको आलोचनात्मक आधुनिकतावादी बाटो हुन्छ । त्यसैल यो महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्नमा रूपमै हामी प्रष्ट हुनुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण नीतिगत कुरा, तीव्र विकास र वितरणको सन्तुलन मिलाउन पनि जरुरी छ । पुँजीवादीहरूको वृद्धि अथवा वितरण गरिदिएर सप्लाइमा जोड दिएपछि स्वतः नै माग सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । कम्युनिस्टहरूको वितरणमुखी नीतिले जति चाहिन्छ त्यति मात्रै उत्पादन गर्ने भन्ने हुन्छ । हामी यसरी उत्पादनमुखी र वितरणमुखी भनेर बाँधिनु हुँदैन । हामीले युगअनुरूप वृद्धि, वितरण, दिगोपन र खुसीपनको चार आयामिक नीति लिनुपर्छ । तर पनि सबै एकै पटक बराबर गर्ने भन्ने त हुँदैन । मुख्य त वृद्धि र वितरणमध्ये कुनमा जोड दिने भन्नेमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ ।

सर्वप्रथम त हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय र उत्पादन नै कम छ । अहिले हाम्रो संसारको भन्दा १० गुणा कम प्रतिव्यक्ति उत्पादन भएका कारण कम्तीमा यसलाई १० गुणा बढाउने ढंगले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशक निरन्तर भन्ने नारा नै बनाएर उत्पादन बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

यसका लागि आन्तरिक पुँजी परिचालन, भ्रष्टाचारलगायतका फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरी बचत र लगानी गर्नुपर्छ । तर यत्तिले मात्रै आवश्यक लगानी पुग्दैन । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि प्रतिवर्ष जीडीपीको ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा ५० खर्ब जीडीपीको २० खर्ब प्रत्येक वर्ष विकास खर्च गर्नुपर्छ । जुन हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट पुग्दैन ।
त्यसैले नपुग्ने पुँजी र प्रविधि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ र त्यो विदेशी लगानी, सहुलियतपूर्ण ऋण पनि हुन सक्छ ।

यसो गर्न सकियो र क्षेत्रगत छनौट गरेर लगानी गर्न सक्यौँ भने हामी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । सँगसँगै वितरणमा ध्यान दिइएन भने कुनै समुदाय र क्षेत्र जहाँको त्यही रहने र कुनै क्षेत्र र समुदाय मात्रै माथि उठ्ने हुन्छ । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यले लिने र साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायका निम्ति सबैलाई वित्तीय पहुँच पु¥याउनुपर्छ । जबकि अहिले बैंकमा थुप्रिएको रकम सीमिति व्यक्तिको पहुँचमा छ । सामाजिक सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न सकियो भने निरपेक्ष गरिबीमा कोही पनि रहेनन् । यसरी सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।

यी चारवटा मूल नीति अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझ्ने, दोस्रो नेपाललाई बुझ्ने, तेस्रो, विकाससम्बन्धी अवधारणा र चौथो, वृद्धि र वितरण बीचको सन्तुलनबारे स्पष्ट भइसकेपछि बल्ल योजना बनाउने हो । हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । संघीयतामा पनि गइसकेका छौँ । तर योजना बनाउँदा फेरि केन्द्रले नै सबै बनाउने तरिका पनि ठीक हुँदैन । त्यसैले योजना आयोगको अवधारणामा पनि पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । केन्द्रले मूल र संघका खास रणनीति बनाउनुपर्छ । जसमध्ये ती÷चार वटा नीति केन्द्रबाट बन्नुपर्छ । हाम्रो कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा विकास गर्न पूर्वाधारमै लगानी गरिनुपर्छ ।

म प्रधानमन्त्री रहँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर पूर्वाधारका १७ वटा योजना छनोट गरेको थिएँ । पछि त्यो महत्व नबुझी गैरपूर्वाधारका योजना पनि त्यसैमा हालियो । त्यसैले पहिलो भौतिक पूर्वाधारको रणनीति बनाउने, दोस्रो ऊर्जा, जलस्रोत र ऊर्जा मुख्य शक्ति भएकाले उर्जा र जलस्रोतको राष्ट्रिय रणनीति बनाउने, तेस्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान प्रविधि, नवप्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रको राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्छ ।

चौथो कृषि र वन नेपालको मुख्य सम्पदा भएका कारण यसको छिटो रूपान्तरण कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । पाँचौँ, औद्योगिक उत्पादनमा तीव्र वृद्धिका निम्ति उद्योग, पर्यटनको क्षेत्रको रणनीति बनाउनुपर्छ । भारत र चीनको मूल्य शृङ्खलासँग जोडेर विकास नीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

छैटौँ, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सबैलाई हुने रणनीति बनाउनुपर्छ । यसरी केन्द्रले समग्र छ वटा रणनीति लिनुपर्छ । यसका निम्ति अधिकारसम्पन्न विकास÷समृद्धि प्राधिकरण केन्द्रमा बनाउनुपर्छ । अहिलेको योजना आयोग आफैँमा कार्यकारी अधिकार नभएको निकाय भएका कारण यसको प्रभावकारिता त्यति छैन । अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर केन्द्रको प्राधिकरणले नीतिनिर्माण गर्छ भने प्रादेशिक योजना आयोगले प्रदेशको विशेषताका आधारमा क्षेत्रगत योजना बनाउँछ । यसको कार्यान्वयन भने स्थानीय तहबाट गरिनुपर्छ । यसरी जान सकियो भने नेपालमा तीव्र गतिको विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

यसर्थ, मेरो आग्रह के हो भने हामीले अलिक ठूलो सपना देख्न सक्नुप¥यो । नेपाल राज्यको औचित्य के हो ? यसको विशेषता के हो ? यसको भोलिको सम्भावना के हो ? भनेर नेतृत्वले ठीक ढङ्गले बुझ्न नसक्दा र जनतालाई बुझाउन नसक्दा युवाहरू पलायन भएर गएका छन् । नेपाल भन्ने राज्य साढे दुई सय वर्ष पहिले निर्माण हुँदा विश्वका २०÷२५ वटा स्वतन्त्र राज्यमध्ये हामी एक थियौँ । दक्षिण एसियामा त हामी मात्रै स्वतन्त्र राज्य थियौँ । यो कसैको लहडमा भएको त होइन । यसको पछाडि केही महत्वपूर्ण कारण र आधार छन् । नेपालको छुट्टै अस्तित्व रहनुका कारण दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियाको बीचमा हाम्रो आफ्नै मौलिकतासहितको अवस्थिति हो ।

भौगर्भिक र भौगोलिक हिसाबले उत्तरको युरेसियन र इण्डियन प्लेटको बीचमा हिमाली क्षेत्र खडा भएको हो । जातीयरूपमा पनि दक्षिण अफ्रिकाबाट फैलिएको होमिसेफियन प्रजातिका हाँगाबिँगाहरूको सङ्गमस्थल नेपाल हो । दक्षिणपट्टि अस्ट्रो द्रबिडहरूको बाहुल्य छ उत्तरपूर्वमा मंगोलियनको बाहुल्यता छ भने पश्चिमा खसआर्यको बाहुल्यता छ । यी तीनवटै धारको मिश्रण भएको नेपाली जाति जसलाई हिमाली सभ्यताभन्दा पनि हुन्छ । नेपाल हाम्रो छुट्टै मौलिक सभ्यता भएको ठाउँ हो । आर्थिक सम्भाव्यताको हिसाबले पनि हिमाल, पहाड र तराईको विविधतायुक्त हावापानी, साधन स्रोतको प्रचुरता, ऊर्जाको निम्ति जलस्रोतलगायतको सम्झनाका कारण नेपालको भविष्य उज्वल छ ।

ज्ञान र सभ्याताका हिसाबले पूर्वीय कन्फुसियन सभ्यता र दक्षिणी आर्यन सभ्यातको पुलजस्तो ठाउँमा हामी छौँ । मूलतः पहाडी जीवनमा बस्ने भएकाले लड्ने र सम्झौता गर्ने क्षमता र संस्कार नेपालीमा छ । यो राज्य यत्तिकै बनेको होइन । दक्षिणमा पहिले त मुगलका साम्राज्य भए, अंग्रेजका साम्राज्य भए तर हामी स्वतन्त्र रह्यौँ । तिब्बत र चीनसँग पनि बेलाबखत भिडेकै हो । लडेर नै हाम्रो अस्तित्व रहेको हो । लड्दै र आवश्यकतामा सम्झौता गरेर यो मुलुक बनेको हो । २००७ सालदेखि माओवादी जनयुद्धसम्म लडेरर नै सम्झौता गरेरै हामी आएका छौँ । यसरी ऐतिहासिक भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विशिष्टतासहितको नेपाललाई हामीले बुझ्नुपर्छ । नेपाल भन्ने देश स्वतन्त्र रहन्छ र यो समृद्ध बन्छ भन्ने विश्वास हामीमा हुनुपर्छ ।

अबको शताब्दी एसियाली शताब्दी भनिँदै छ । यो भनेको मूलतः भारत र चीन भनेको हो । अर्थात् झण्डै तीन अर्ब जनसंख्याको बीचमा हामी छौँ । चीन पहिलो र भारत विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यी दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा हामी शून्यता (भ्याकुम) मा रहन्नौँ । उपयुक्त नीति लिन सक्यौँ भने नेपाल र भारतको बीचमा गतिशील पुलको रूपमा रहन्छौँ ।

नेपालको हिमाली भेगको वातावरणीय संरक्षण विश्वको ठूलो एजेण्डा बन्दैछ । भोलि हरित विकास (ग्रिन डेभलपमेन्ट) को मोडल नेपाल बन्न सक्छ । राजनीतिकरूपमा भारत, चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व जुन बढ्दैछ, यसमा कतैतिर पनि नलागी गतिशील सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ । वैचारिकरूपमा बुद्ध जन्मिएको देशबाट गतिशीत शान्तिवाद (डाइनामिक प्यासिफिजम)को सन्देश हामीले दिन सक्छौँ ।

अर्कोतर्फ पूर्व र पश्चिमको ज्ञानको सङ्गम नेपाललाई बनाउन सकिन्छ । आईटी र एआईको प्रयोग आगामी दशकमा बढ्छ । त्यसलाई समेटेर ज्ञानको केन्द्रको रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ । यसरी शान्तिको केन्द्र, ज्ञानको केन्द्र र हरित विकासको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने आउँदो शताब्दीको अन्त्यसम्म नेपाल हिजोको स्विट्जरल्याण्ड, सिंगापुरजस्तै बन्न सक्छ । यो सम्भावना देखेर नेतृत्वले ठोस योजना बनाउनुपर्छ र जनता र युवालाई सपना देखाउन सक्नुपर्छ । यो देशमा केही हुन्न भनेर हाम्रा युवाले देश छोड्नु पर्दैन ।

अहिले अल्पविकासको अवस्थामा रहे पनि अबको केही दशकमा तीव्र आर्थिक विकासको नीति लिएर अघि बढे नेपाल अवश्य समृद्ध बन्छ । यो देश छोडेर जाने होइन कि बाहिर गएकाहरू फर्केर यहाँ आउने छन् । वस्तुनिष्ठ सपना देखौँ, नेपाल बनाऔँ । नाफिज जर्नल अर्थचित्र ‘प्लानिङ २.०’ बाट साभार