काठमाडौं । अब व्यावसायिक भवनहरुले सवारी साधन पार्किङ गर्दा आफ्नो सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने भएको छ । उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र रमेश ढकालको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा केही परिवर्तन गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । अब उप्रान्त व्यापारिक भवनमा रहेका सेवा प्रयोग गर्न गएका सेवाग्राहीले पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भने त्यहाँ रहेको सेवा प्रयोग नगर्नेसँग भने भवन व्यवस्थापनले पार्किङ शुल्क लिन पाउने छ ।
काठमाडौं महानगरपालिले बहुतले आवासीय एवम् व्यावसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध कम्पलेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले महानगरविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो ।
