काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतिक्षित विद्युत् विधेयकलाई केही दिनभित्रै संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत् व्यापारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको सो विधेयक आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पारित गरेको छ । सो समितिले पारित गरेको विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीलेसमेत तत्काल नयाँ कानुन ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएका थिए । सरकारले यसअघि नै सो विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो ।
संघीय संसद्को कार्यकाल सकिएका कारण सो विधेयक प्रक्रियामा जान सकेको थिएन । तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सो विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेका थिए । तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले २०७९ भदौ ३१ गते विद्युत् विधेयक फिर्ता लिएका थिए ।
संसदीय प्रक्रिया लामो हुने देखिएपछि संसद्को कार्यकालसमेत अन्तिम हुन लागेको अवस्थामा थप सहजीकरणका लागि अध्यादेश जारी गर्न लागिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको सो अध्यादेश जारी हुन सकेको थिएन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बिहीबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँगको अनौपचारिक छलफलमा सो विधेयकलाई छिट्टै संघीय संसद्मा पेस गरिने बताए । उनले समयको मागअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, विद्युत् व्यापार तथा आन्तरिक खपत वृद्धिलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर सो विधेयक अगाडि बढाउन लागिएको बताए ।
हालसम्म विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्र क्रियाशील थियो । सो ऐनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने माग सरोकारवाला निकायले गर्दै आएका थिए । निजी ऊर्जा उद्यमीले पनि समयानुकूल कानुन नहुँदा आफूहरुलाई अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएका थिए । त्यसो त ऊर्जामन्त्री बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १२ वर्षे रणनीतिक योजना अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
कार्ययोजनामा सन् २०३५ सम्म मुलुकका लागि आवश्यक बिजुली, त्यसका लागि कुन–कुन आयोजना अगाडि बढाउने तथा लगानीको स्रोत के रहनेलगायतका विषय समेटिएको उनको भनाइ छ । यसअघि पनि सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाटलगायतका कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अपेक्षित प्रगति भएको, उत्पादन क्षमता क्रमशः बढ्दै गएको भए पनि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको अभावमा गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन । नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात सुरु गरेको छ ।
यस्तै, निकट भविष्यमा नै बंगलादेशमा ‘टोकन’का रुपमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न लागिएको छ । उक्त योजनामा आन्तरिकरुपमा आवश्यकपर्ने बिजुलीको मात्रा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिट बराबर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति खपत तीन सय ८० युनिट बराबर छ ।
यस्तै, भारत र बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने बिजुलीको मात्रा एवं लगानीका विभिन्न स्रोतसमेत स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्मा नै सो कार्ययोजना पेस गरेर व्यापक छलफलपछि पारित गर्ने र साझा योजनाका साथ अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
यस्तै, नीतिगत सुधार, प्राविधिक जनशक्ति एवम् सूचना प्रविधिको प्रयोगलगायतका विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्या समाधान, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य एवम् स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि दातृ निकायबाट ल्याइने लगानीका स्रोत पनि उल्लेख गरिनेछ ।
आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा १२ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीमा दुई देशका उच्च अधिकारीले छिट्टै अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन् ।
