काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट तत्काल खर्च नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्रलाई छुट्याएको बजेट खर्च नगर्न भनेसँगै यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतले यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा संघीय संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको उल्लेख थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
‘विनियोजन ऐन २०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा सांसदहरूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सांसद आफैले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ ।’
सर्वोच्चले यो कार्यक्रममा संघीय संसदका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई फरक व्यवहार गरिएको र विकासका योजना निर्माण र स्वीकृत अभ्यास विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै यो कार्यक्रममा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी विषय पनि विचारणीय रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात संघ र प्रदेश समेतबाट अर्बौं रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनवद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकुल देखिँदैन’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।
अदालतको आदेश
