काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार, बेथिती र तस्करीविरुद्ध सरकारले चालेको अभियान आवेग र राजनीतिक स्टन्ट नभएको बताएका छन् ।
समाजवादी मोर्चामा आबद्ध घटकका विद्यार्थी संगठनको मोर्चा घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिले दोहन गर्नेविरुद्ध अभियान थालिएको छ । तस्करीविरुद्ध जेहाद छेडिएको छ । यो कदम रोकिनेवाला छैन । अझै अगाडि बढ्छ । यो लडाइँ जित्नैपर्छ । यो आवेग र राजनीतिक स्टन्टको कुरा पनि होइन । नेपाली जनताको हितका लागि गरिएको हो ।’
भ्रष्टाचारका अरु धेरै फाइल खुल्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । एक्लै प्रधानमन्त्री र सरकारले जित्ने लडाईं नभएकाले त्यसमा जनताको साथ र समर्थन जरुरी रहेको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसमा समाजवादी मोर्चाको समर्थन चाहिएको छ । हेर्दै जानुहोला अरु फाइल खुल्दै जानेछन् । त्यतिबेला तपाईंहरुको समर्थन चाहिन्छ । एक्लै प्रधानमन्त्री र सरकारले जित्ने लडाइँ होइन, जनस्तरको समर्थन पाएर हामी यो ब्याटल जित्ने छौं ।’ अहिलेका अभियान बेपत्ता, घाइते र अपांगको सपना साकार गर्ने लडाईंका रुपमा उनले चित्रण गरे ।
संघीय शिक्षा विधेयक मंगलबार संसद्मा
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय शिक्षा विधेयक आगामी मङ्गलबाार सदनमा पेस गरिने जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो विधेयक पारित गरेर सदनमा पेस गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ मार्ग तय गरिने उनले उल्लेख गरे । सो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास छ ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगका अध्यक्षलगायत अन्य विश्वविद्यालयमा खाली रहेका पदाधिकारीको पनि छिट्टै पदपूर्ति गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खोजी भइरहेको छ
प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खोजी भइरहेको बताए । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको समयमा तयार भएको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । तत्कालीन पार्टीको बहुमत सदस्य सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न तयार भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तयार नभएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रतिवेदनको खोजी भइरहेको उल्लेख गरे । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि लगातार त्यसको खोजी गरिरहेको भए पनि नभेटिएको उनको भनाइ छ । आफूले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग पनि सो प्रतिवेदनबारे चासो राखेको बताए । उनले (पोखरेल)ले एकप्रति पनि नराखी बुझाएको जानकारी दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षबाट ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेको र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य अधिकारजस्ता विषयलाई मौलिकरुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान प्रदत्त समाजवादलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनको सुरुआत गरिने बताए ।
शिक्षा क्षेत्रमा समाजवादको भ्रुण स्थापना गर्ने तयारीका साथ सरकारले केही महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाउन लागेकोसमेत उनले जानकारी दिए । समाजवादी मोर्चा बनेपछि पनि अनेकन खालका भ्रम सिर्जना गर्ने र नेताहरुकाबीचमा फाटो पार्ने अनेकन कोशिस भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ती सबै षड्यन्त्रलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न नेतृत्व पङ्क्ति तयार रहेको बताए ।
