काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समग्र आर्थिक स्थायित्वको म्यान्डेड भन्दा बाहिर नजाने बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल अफ चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिबारे राष्ट्र बैंकलाई सुझाव आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति समग्र आर्थिक स्थायित्वको म्यान्डेडभन्दा बाहिर नजाने बताएका हुन् । ‘पहिला संस्था नै पिच्छे फरक फरक सुझाव आउथ्यो, यो वर्ष तीनवटै छाता संस्थाहरूको साझा सुझाव आएको छ,’ उनले भने ‘ निजी क्षेत्रले राखेका मागलाई गम्भीरताका राष्ट्र बैंकले लिनेछ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो तिनै संस्थाको साझा धारणा भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४ खर्ब तरलता हुँदा समेत लगानी विस्तार हुन नसकेको भन्दै उनले भने ‘बेसरेट घटाउनु पर्छ, मुद्दति निक्षेपमा राखेको पैसा म्याचुयड नभएसम्म बेसरेट घट्न गाह्रो छ ।’
उधारो पनि उठेको छैन, अहिले क्यापिटल इरेज भएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्यमी व्यवसायीहरूले राम्रो लेशन सिकेको पनि उनले बताए । ‘यसले दुबै पक्षलाई धेरै सतर्क बनाएको छ भन्दै यसको एकाउन्टिङ पनि उनीहरूलाई बनाइदिँदा अझ राम्रो हुने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा उद्यमी व्यवसायीलाई यस विषयको जिम्मा दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रका तीन वटै संस्थाले संयुक्त रुपमा आयोजन गरेको कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेनद्र मल्लले व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन, सेयर कर्जा, घरजग्गा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १०० प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । कर्जाको ब्याजमा अति न्यून प्रिमियम लिने व्यवस्था हुनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
साना उद्यम व्यवसायलाई दिइने कर्जाको सीमालाई बढाइ न्यूनतम पाँच करोड रुपैयासम्म पुरÞ्याउन निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन ब्याजदरमा विशेष सहुलियत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। ऋणीको क्षमता हेरी बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत निजको आश्रित परिवारको सदस्यलाई दिने व्यवस्था हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
