काठमाडौ । ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीको टोलीले केही बेरअघि काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।
ललिता निवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको सीआईबी स्रोतले बताएको छ ।
यस प्रकरणमा सीआईबीले डेढ वर्षअघि नै अनुसन्धान टुंग्याएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भन्दै प्रहरीले फाइल फिर्ता गरेको थियो । अहिले ब्युरोले फाइल खोलेर आरोपितलाई पक्राउ गरेको हो ।
२०७७ सालमा अख्तियारको मुद्दामा गुरुङलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय प्रेमबहादुर कार्की र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले गुरुङलाई २ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । उनलाई दोस्रो पटक फाइल खोलेर आज पक्राउ गरिएको हो ।
त्यतिखेर आयोगले गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ललिता निवास प्रकरणमा ७० जना भन्दा धेरैसँग धरौटी माग गरिएको थियो। एक जना शोभाकान्त ढकाल भने पूर्पक्षको लागि करागारमा छन्। अन्य केही भने साधारण धरौटीमा रिहा भए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध ३ वर्ष लगाएर सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो ।
भीमशम्सेरले किनेको जग्गा २८७ रोपनी ५ आना जग्गा हाल साविक गर्दा २९९ सय रोपनी ९ अना कायम रहेको थियो । सो जग्गामध्ये १४ रोपनी ११ आना पछि सवर्ण र कञ्चन शम्सेरले जफत गरेको र बाटो बनाएपछि जग्गा घटेर २८४ रोपनी १४ आना कायम रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ६० रोपनी लिएर बाँकी २१२ रोपनी १५ आना रहेको थियो । समरजंग कम्पनीको नामबाट प्रधानमन्त्री निवास ३४ रोपनी १३ आना, प्रधान न्यायधीश निवासको लागि १४ रोपनी १० आना, राजपरिषदर सभापति(हाल सभामुख) निवासको लागि ९ रोपनी ९ आना र अतिथि निवासको लागि १ रोपनी १ आन गरी कुल ६० रोपनी १ आना जग्गा ओगटेको छ । यसका साथै अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पनि जग्गा हिनामिना भएको छ । सोजग्गाबाट कुल १३६ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको देखिएको छ ।
सोही जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केटले आफ्नो विशाल स्टोर बनाएको छ । अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसलाई सीआईबीले बिगोका रूपमा राखेको छ ।
जग्गा हिनामिना गर्न १९८७ साल (राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको पाला) को लालमोहर, २०२३ सालमा तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले स्वामित्व नरहने गरी खेतीपाती गर्न दिइएको पत्र, २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ मा भएको जग्गा फिर्ता एवं त्यसलाई टेकेर २०५८, २०६२, २०६६÷६७ र २०६९ सालको बीचमा किर्ते कागजात बनाएका तथ्य सीआईबीले संकलन गरेको छ ।
