काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता राखिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ का क्रममा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘देशको समग्र विकासका निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषयगत क्षेत्रका विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी, आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ । मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोधसाधानको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको छ ।’
राज्यका सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रयत्नशील र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सोहीअनुसार विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिनमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र, मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको देखिकएको हुँदा दोहोरोपनसमेत देखिएकाले यसलाई खारेज गरी यससम्बन्धी नियामकीय र प्रवर्द्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चापसमेतलाई मध्यजनर गरी यो निर्णय लिइएको जानकारी दिए।
