काठमाडौं । संसदाको अर्थ समितिले नयाँ स्टक ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार धितो पत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुसँग छलफलपछि अर्थ समितिले मापदण्ड पुर्याएर लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिको २९ जेठमा बसेको बैठकले ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया रोक्न नेपाल स्कट एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अघि बढेको धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) अनुमति (लाइसेन्स) प्रक्रिया संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको निर्देशनपछि रोकिएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि पहिलोपटक आवेदन मागेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसमेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा सर्वोच्चको चैत २६ गतेको फैसलाले खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि नयाँ स्टक लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिए पनि धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलालको अनुमति प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको थियो । धितोपत्र बोर्डले जेठ ८ गते सातवटा र जेठ २२ गते ११ वटा गरी १८ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारी र ब्रोकर लाइसेन्ससमेत दिइसकेको छ ।
यसरी लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेरनगरेको बारे अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
