काठमाडौं । देश विकासमा ठूला घरानीया व्यापारीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, संसारका ठूला घराना व्यापारिहरूले देश विकासको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना सहितको वस्तु उत्पादन गरी निर्यातमा समेत महत्वपूर्ण योगदान रहने गरी उद्योग धन्दा र कलाकारखाना संचालनमा ल्याउने गरेको पाइन्छ । जसको परिणाम स्वरुप उनीहरूको समाजमा इज्जत र सम्मान पनि हुन्छ ।
देश विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र राज्यले त्यस्ता व्यापारीको सम्मान पनि गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, हाम्रा देशमा केही व्यापारीहरूले उतपादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी धन आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ ।
जसका परिणामस्वरुप राज्यमा ठूला ठूला काण्डहरू जस्तै, एनसेल काण्ड, अत्याधिक बैंक तथा वित्तिय संस्था खोल्ने र मर्जर गर्ने काण्ड, अनावश्यक बीमा कम्पनी खोल्ने र मर्जर गर्ने काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाईडबढी काण्ड, पशुपतिनाथको जलारी काण्ड, लाउडा काण्ड, चाइनीज विमान खरिद काण्ड, बुढीगण्डकी काण्ड र पश्चिम सेती लगायतका ठूला ठूला विद्युत काण्ड घट्ने घटाउने गरेको पाइन्छ ।
यतिले मात्र नपुगेर सरकारी संस्थानले गर्दै आएको पुनर्बीमा, नेप्सेको सेयर कारोवार उनीहरूको आँखा लाग्न गएको पाइन्छ । खास गरी यी कार्यहरूमा नव घरानीया व्यापारी दिपक भट्टले पूर्व अर्थ मन्त्री र पूर्व अर्थ सचिवहरूलाई प्रभावमा पारी आफ्नो संलग्ना बढाएका हुन् ता पनि यसको प्रभावले वर्तमान अर्थमन्त्री र सचिवज्यूहरूलाई पनि अक्षूतो रहँन दिंदैन ।
अझ खास गरी ५० लाख सम्मको बैंक वित्तिय संस्थाले प्रधान गर्ने कर्जालाई नन् लिभिङ माइक्रो बीमा अन्तर्गत राखी कर्जा सुरक्षणले गर्दै आएको काम सबभन्दा पहिला भट्ट एण्ड कम्पनीले पहिला खोस्न सफल हुने देखिन्छ । किन कि नन् लिभिङ माइक्रो बीमा अन्तर्गत ५० लाखसम्मको कर्जा बीमामा लाग्ने दस्तुरमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने र ऋणीले ५० प्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था छ भने कर्जा सुरक्षणमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले र ५० प्रतिशत बैंक वित्तिय संस्थाले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।
त्यतिमात्र नभएर वीमा कम्पनीहरुले सम्बन्धित निकायलाई लाग्ने दस्तुरमा कमिशन दिने व्यवस्था समेत लागू गरेको पाइन्छ । जब आप्mनो लागतमा कमी हुने भएपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले स्वास्पूmुर्त नन् लिभिङमाइक्रो बीमातर्फ आकर्षित हुने अवस्था आउन सक्छ ।
यस भन्दा अघि पनि कर्जा सुरक्षणले गर्दै आएको पशुधन सुरक्षण कार्यक्रमलाई पनि नन् लिभिङ बीमा कम्पनीले संचालन गर्न थालेपछि कोषले विगत २ वर्ष अगाडी करिव ७० करोड रकम बराबरको पशूधन सुरक्षण गरेकोमा हाल २–३ करोडमा मात्र सीमित रहेको कोषको विगतका वित्तिय विवरणमा प्रस्ट झल्किन्छ ।
आफ्नो काम खोसिएपछि नेप्सेका कर्मचारी र पुनबीमा कम्पनीका कर्मचारीले ठूलो विद्रोह गरेका थिए । तर, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका कर्मचारीले आफ्नो संस्थाले संचालन गरेको काम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय नीति विपरित प्राइभेट कम्पनीलाई दिँदा समेत कुनै विरोध र प्रतिकार गरेको पाइँदैन ।
यसो हुनको मुख्य कारण एकातर्फ उक्त संस्थामा कार्यरत उच्च व्यवस्थापनहरूलाई संस्थाप्रतिको माया नहुनु र कार्यक्षमताको कमीको कारण हो भन्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ बैंक वित्तिय संस्थाले सोते हात्तिको रुपमा हेरेको अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम र ब्याज आम्दानीबाट हुने प्रशस्त कमाइले मनोपोली खर्च पुग्नुले पनि हो भन्न सकिन्छ ।
हामीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका कर्मचारीलाई पटक पटक कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी तत्थ्यांक माग गर्दा समेत दिन सकेको पाइदैन । साथै यत्रो वित्तिय संकट आउँदा समेत कर्जा सुरक्षण कोषले हाम्रो कर्जा लगानी र असुलीमा कुनै सहयोगकारी भूमिका खेल्न नसकेको हुँदा केका लागि कर्जा सुरक्षण गर्ने भन्ने बहस बैक वित्तिय संस्थामा चल्न थालेको पाइन्छ ।
अव घरानीया व्यापारीको आँखा Asset Management Company खोल्ने कार्यमा र सामाजिक सुरक्षण कोषमा रहेको रकममा लागेको पाइन्छ । अबको १–२ वर्षमा यी काममा पनि घरानीया व्यापारीले संचालन गरेको वा हस्तक्षेप गरेको भन्ने कुरा सुन्न देख्न पाइन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
काण्डै काण्ड घट्ने र घटाउने हाम्रो देशमा हालसालै एनसेलले ५० करोड डलरको मुद्दा अमेरिकी उच्च अदालतमा हारेको छ । जसको परिणाम उसले यो कर छलि काण्डका नायकहरूलाई दिएको कमिशन रकम फर्ता माग्न लिष्ट तयार पार्दैछ भन्ने कुरा सुनिन्छ । पुनः जलहरी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्डले जस्तै एनसेल काण्डले पनि तहल्का मच्चाउने अवस्था आउन सक्छ, होसियार हुनुस एनसेल काण्डका नायकज्यूहरू ।
