काठमाडौं । आइतबार सार्वजनिक भएको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०’ अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या १५ दशमलव एक प्रतिशत बराबर देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा अहिले उक्त जनसङ्ख्या १५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या भने १७ दशमव चार प्रतिशत छ । प्रदेशगत जनसङ्ख्यामध्ये बहुआयामिक गरिबीमध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत र बागमतीमा सबैभन्दा कम सात प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव छ सय दुई पुगेको छ । मानव विकास प्रतिवेदन, सन् २०२१ मानव विकासको विश्व श्रेणीमा नेपाल एक सय ४३औं स्थानमा छ ।
पछिल्ला वर्षमा मानव विकासका सूचकमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको लगानीका कारण सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा क्रमिक सुधार हुँदै गई मानव विकास सूचकांक सन् १९९० देखि २०२१ सम्म वार्षिक औसत एक दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको छ’, आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ । सरकारी तथा निजीस्तरबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या घट्दै गए पनि आन्तरिक रोजगारीमा पर्याप्त अवसर नहुँदा उचित अवसरको खोजीमा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
विसं २०७९ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ५५ लाख २६ हजार सात सय चार रहेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये पुरुष ९४ दशमलव चार प्रतिशत र महिला पाँच दशमलव छ प्रतिशत छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि फागुनसम्म मात्रै तीन लाख ३७ हजार १ सय ४४ ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । सोही अवधीसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि ईपिएस प्रणालीमार्फत् ८५ हजार आठ सय चार कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् ।
सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७९/८० को फागुनसम्म नौ सय २५ जनालाई विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम दिइएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुको मुख्य कारण नेपालभित्र बढ्दो बेरोजगारी हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत यस आवको फागुनसम्म सात सय ३५ स्थानीय तहले ८ लाख ४१ हजार तीन सय ७८ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमबाट उक्त अवधिमा एक लाख ३१ हजार चार सय ७१ व्यक्तिले आंशिक रोजगारी र एघार हजार तीन सय ३३ व्यक्तिले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
