काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले किसानका समस्या, मौलिक हकको कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइ, तराई क्षेत्रमा डुबान, नाका खुलाउने समस्यालगायत विषय उठान गरेका छन् ।
सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले यही जेठ २ र ४ गतेको हावाहुरीले बाराको निजगढमा पाँच सय बिगाहभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको बालीनाली नष्ट भएकाले किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले गत वर्ष पनि पीडित भएका किसानलाई बीमा कम्पनीले बीमा रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै सिम्रौनगढ पुरातात्विक महत्वको स्थान भएकाले विश्वसम्पदा सूचीमा राख्नका लागि पहल गर्न मैनालीले माग गरे ।
सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले गत साताको वर्षाका कारण काभ्रेपलाञ्चोकमा बाली र तरकारी नष्ट भएकाले बाली बीमा र तटबन्धको प्रबन्ध गर्न माग गरे ।
सांसद अजयकुमार चौरसियाले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै न्यून आय भएका नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मौलिक हक पाउन नसकेको बताए । ‘गरिब झन् गरिब हुने अवस्था छ । देशले गरिबी हटाउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि र रोजगारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तरीय पठाइ नहुने, सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त औषधि उपाचार नहुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ’, उनले भने ।
सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले सामुदायिक विद्यालयमा देखिएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक न्यून सेवासुविधा र अनुदानका भरमा काम गरिरहेका उल्लेख गर्दै उनले अब बन्ने शिक्षा ऐनमा सेवासुविधा, दरबन्दीबारे स्पष्टरुपमा खुलाउन माग गरे ।
सांसद अनिता देवीले जग्गा कित्ताकाँट खुलाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राखे । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ५ गतेको बैठकले भू–उपयोगसम्बन्धी नियमावली, २०७९ लाई स्वीकृत गर्दै कित्ताकाँट खुला गरेको र सोही नियमावलीअनुसार अंशबण्डा, जग्गाको कित्ताकाँट, जग्गाको कारोबार खुलाइएको भए पनि नागरिकलाई अझै त्यो सुविधा पाउन समस्या रहेको उनले बताए ।
सांसद अनिसा नेपालीले सरकारले उखु किसानलाई उत्पादनमा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने भनेर पटकपटक निर्णय गरे पनि उनीहरुले उत्पादनको मूल्य पाउन नसकेका बताइन् ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले उखु किसानका समस्याबारे सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । ‘हामी उखुलाई नगदेबाली भन्छौं, तर सरकारले त्यसलाई उधारो बाली बनाइदिएको छ । किसानले समयमा मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । किसानले उत्पादनको गरेको उखुसमेत सरकारले उधारोमा राख्छ’, उनले भने–‘अनुदान तत्काल पाउनुपर्छ ।’
सांसद कुसुमदेवी थापाले पहाडी क्षेत्रमा बाँदरले किसानको बाली नष्ट गरिरहेकामा यसलाई नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबाट पहल गरिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद ऋषिकेश पोखरेलले मोरङका सात ठूला नदीमा हरेक वर्ष क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै तटबन्धको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसदद्वय किरणकुमार साह र जुलीकुमारी महतो महासेठले तराईका क्षेत्रमा वर्षायाममा हुने बाढीको समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल थालिनुपर्ने बताए । तराई क्षेत्रमा वर्षायाममा हुने डुबानको समस्यामा समाधानका लागि नदीहरूको तटबन्धका लागि उहाँहरुले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अमरबहादुर थापाले दैलेखको लाँकुरी भन्ने ठाउँमा केही दिनअघि चट्याङ परेर एकै घरका चार जना घाइते भएको र आठबिस नगरपालिकामा बनको डढेलोमा परी घाइते भएकालाई सरकारले तत्काल औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद अमृतलाल राजवंशीले नागरिकताको समस्या उठाए । अहिले करिब १४ लाख व्यक्ति नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेको दाबी गर्नुहुँदै नागरिकताविहीन व्यक्तिले रोजगार पाउन नसकेको बताए ।
सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले नुवाकोट दरबार भूकम्पपछि पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भार हुन नसकेका कारण अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा रहेकाले त्यसको पुनःनिर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नुवाकोट बस्ती विकास आयोजना पहिल्यै सुरु भएकामा हालसम्म त्यसको प्रभावकारिता देखिन नसकेको र खानेपानीकोसमेत समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
सांसद अशोककुमार चौधरीले टीकापुर घटनाको अध्ययन गरेर तयार पारिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग राखे । सांसद आस्माकुमारी चौधरीले भूमिहीन र कमैयाको समस्या अझै कायम रहेकाले सरकार त्यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी सांसद असीम शाह नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको गम्भीर छानबिनको माग राखे । सांसद गोमा लाभ सापकोटाले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा ठूला नेता मुछिनु लाजमर्दो विषय रहेकाले यस्ता घटनाको गम्भीर छानबिन गरिनुपर्ने बताए ।
सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखा जिल्लाबाट चीनको तिब्बत नाका जोड्नेगरी सडक निर्माणका लागि यसै वर्षको बजेटमार्फत व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । अर्का सांसद उर्मिला थेबेले ताप्लेजुङको ओलाङचुंगोला नाका अझै खुल्न नसकेका कारण त्यस क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा परेको बताए ।
त्यसैगरी, सांसद ईश्वरी घर्तीले ब्रिटिस सैनिकका रुपमा कार्यरत रहँदा दुवै खुट्टा गुमाएका रोल्पाको थवाङका हरि बुढामगरले सगरमाथा आरोहण गरेकामा सरकारले उनलाई विशेष सम्मान गर्नुपर्ने बताइन् । अर्का सांसद कालुराम राईले अपांगता भएका व्यक्तिको सीप, क्षमताबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै प्रावधान नभएकोबारे ध्यानाकर्षण गराए। अपांगता भएका व्यक्तिको सिर्जनालाई कदर गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद एकनाथ ढकालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी रहेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसैगरी सांसद चित्रबहादुर केसीले नेपाललाई हिन्दूराज्य बनाउनका लागि वकालत गर्न भारतबाट पैसा आएको भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र नेपालमा भइरहेको इसाइकरण रोकिनुपर्ने बताए ।
सांसद गगनकुमार थापाले विद्युतीय सवारीसाधन यात्री नेपालमा दर्ता भए पनि अहिले फेरि समस्या देखिएको बताए । ‘सरकारले भ्याटबिल तिरेको ३५ दिनभित्रमा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकामा त्यसले समस्या देखिएको छ । हाम्रा यस्तै नीतिका कारण हामी आफैँ लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउँछु भनेर अघि बढेको सरकारले यी विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ’, थापाले भने । अर्का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले पुराना उद्योग सञ्चालनका लागि पहल गरिनुपर्ने र वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाको व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद गणेश पराजुलीले बर्सेनि विदेशिने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेकामा ठूलो जनशक्तिसँगै धनराशि पनि बाहिरी रहेकाले त्यसको निगरानीका लागि तथ्यांक प्रणाली बनाइनुपर्ने धारणा राखे । स्वदेशबाट फर्किनेलाई उद्यमशील बनाउन सरकारले कुनै योजना ल्याउनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।
सांसद चन्दा कार्की भण्डारी स्वास्थ्यको हक संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार रहे पनि नागरिकले अझै त्यसको प्रत्याभूत गर्न नसकेको बताइन् । महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको समस्याबारे सरकारले कुनै स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताइन् । चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत रुकुम र जाजरकोट जोड्ने पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुका कारणबारे सरकारको जवाफ मागे ।
त्यस्तै सांसद ज्वालाकुमारी साह बारा जिल्लाका सडक कालोपत्र गर्नका लागि ठेक्का लिएका ठेकादार नै फरार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसबारे सम्बन्धित निकायको जवाफ संसदमार्फत मागिन् ।
