काठमाडों । सरकारले हिजो आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संसद्मार्फत सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नभएर गम्भीर सङ्कटको मोडबाट गुज्रिरहेकाले त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिनुभएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक सूचकहरू सङ्कुचनबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारको स्रोत पनि कमजोर भएकाले वास्तविक आकारको बजेटमा उनीहरूको जोड छ । पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रमहरू भन्दा पनि बढीभन्दा बढी मानव विकासका बहुआयामिक क्षेत्र समेट्नुपर्ने गरी बजेट ल्याइनुपर्ने माग सांसदहरूको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत आर्थिक सुधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई आएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै असफल नीतिको निरन्तरता रहेको धारणा राखे । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई पुरानै शैलीका अव्यावहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी कर्मकाण्डी रूपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हामीले ठानेका छौँ । अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ । असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र आम जनतालाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले कसरी सम्भव होला रु’, लामिछानेले भने ।
सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू अमूर्त तथा विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताए। कृषि र औद्यागिक क्षेत्रको विस्तारमार्फत आयातमा परनिर्भरता घटाउनतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा पन्तले राखे। ‘किसानलाई नगद अनुदान दिइनुपर्ने तथा रैथानेबाली र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ’, उनले भने । त्यस्तै, सरकारले विभिन्न आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिएर आर्थिक भार थप्न नहुने पनि सांसद पन्तको भनाइ छ । संसद्को आजको बैठकमा बोल्दै सांसद लेखनाथ दाहालले अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्याबारे सबै जानकार भए पनि ती समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर निकै कम मात्र बहस हुने गरको बताए ।
‘अहिलेको समस्यालाई हामी सबैले बुझेका छौँ । तर समाधानका उपाय के हुन् भनेर छलफल आवश्यक छ’, सांसद दाहालले भने, ‘पूँजी निर्माण गर्ने, उत्पादन र रोजगार बढाउने आयोजना बजेटको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।’
सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार्न हतार ९सेन्स अफ अर्जेन्सी० नदेखिएको बताए । ‘सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा यो यथास्थितिवादी निबन्धले अब अर्थतन्त्र सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुञ्जायस हामीले भेटाएका छैनौँ । त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामीले भेटाइरहेका छैनौं’, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने । सांसद आरजु राणाले पारदर्शिताको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, ‘क्लाइमेट फन्डिङ’का लागि नेपालले कुनै संयन्त्र तयार पार्नु पर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्नेलगायतका धारणा उनले राखे । सांसद सुनीता बरालले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले धरै कुरा समेटेको भए पनि त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताए । सिद्धान्तले अमूर्त कुरा बोल्ने भएकाले त्यसलाई विशिष्टीकृत गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचना गरी खर्च घटाउनुपर्ने सांसद बरालले बताए ।
पूँजीगत खर्च बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । रासायनिक मलभन्दा प्राङ्गारिक मल प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, भूमि आयोगले कसरी काम गरिरहको रहेछ भनेर पनि उहाँले संसद्मा प्रश्न गरेका छन् । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विषय परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटले अहिले जनतामा रहेको निराशा चिर्न सक्नुपर्ने बताए ।
‘यो परिस्थिति किन आयो ? कसरी आयो ? के अहिलेको सरकार र अहिलेको अर्थतन्त्र मात्रै दोषी छन् त ? हामीले राजनीतिक परिवर्तन ग¥यौँ भन्यौं । तर के हामी साँच्चिकै परिवर्तित भयौँ त ? हामी एकपल्ट सबैले आफ्नो अनुहार हेर्न जरुरी छ’, उनले भने । अर्थतन्त्रका समस्या निदानका लागि सुशासन पहिलो कदम हुनुपर्ने पनि उहाँले बताए ।
संघीयताका प्रभावकारितामाथि पनि उनले प्रश्न गरे । त्यस्तै प्रदेश तहलाई पुनःसंरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सांसद बिजुला रायमाझीले कृषिजन्य वस्तु उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइनुपर्ने बताए । कृषकले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य नपाइरहँदा विदेशबाट आयात भएका विषादीयुक्त खाद्य र कृषिजन्य वस्तु प्रयोग भइरहेको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि जनतामा ठूलो आशा र विश्वास रहेकाले सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघिबढ्नुपर्ने सांसद रामकृष्ण यादवको भनाइ छ । एक घर एक रोजगारीलाई सरकारले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । कृषि उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर मल, बीउबिजन, सिँचाइलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेययकको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू परम्परावादीरूपमै आएको धारणा सांसद ऋषिकेश पोखरेलले राखे । नेपालले आफ्नो मौलिकता र आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसैअनुसार विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारका योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रश्न पनि उनले उठाए ।
‘जतिसुकै राम्रा योजना ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र जवाफदेही को हुन्छ ? हामीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका थियौँ । तर दुई प्रतिशत बराबर मात्रै देखियो । त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।
खारेज भइसकेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई ब्युँताउनुपर्ने माग सांसद शेरबहादुर कुँवरले राखेका छन् । सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका कामबारे जानकारी नै हुन छाडेको भन्दै उक्त कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सांसद बलिया भएपछि संसद् बलियो हुन्छ, र संसद् बलियो भएपछि सरकार बलियो हुन्छ’, उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको छैन । सांसदहरूलाई अत्यन्त अपमान भएको महसुस गराउने तरिकाले विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् ।’
सांसद शिशिर खनालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विस्तारकारी हुने वा सङ्कुचित हुने भन्ने अस्पष्टता रहेको बताए । ‘विस्तारमुखी बजेट बनाउने हो भने त्यसका आधार के हुन्छन् भनेर खोज्न जरुरी छ । सङ्कुचनमा जाने हो सरकारले राखेका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छन् त्यसबारे स्पष्ट छैन’, खनालले भने ।
सांसद राजु थापाले बजेटले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम समेटिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, सांसद महेश बस्नेतले विकास खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनको आइतबार भएको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावउपर सदनमा आजदेखि छलफल भइरहेको हो ।
भोलि मंगलबार र पर्सि बुधबार पनि उक्त प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २६ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
