आयातलाई प्रतिवन्ध लगाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गरेका छ । यसले विदेशी सञ्चिति बढाएर सकारात्मक असर पारेपनि नकारात्मक असर पनि त्यतिकै ल्याएको छ । अहिले पोलिसीगत रुपमा परेका सकारात्मक र नकारात्मक असरलाई केलाउने बेला आएको छ । अबको हाम्रो दिशा सकारात्मक असरलाई अभ्यासमा ल्याउने र नचाहिँदो अर्थात नकारात्मक असरलाई कम गर्ने खालको पोलिसीहरू ल्याउनु पर्छ भन्ने हो ।
गुणकारी असरलाई निरन्तरता दिने र नचाहिँदो असरलाई फाल्न पहिला छलफल गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने पाठ अहिलेको आर्थिक संकटले सिकाएको छ । पोलिसीमा समस्या भएको कुरा बाहिर बस्नेहरूले अरु बेलामा देखे पनि पोलिसी मेकरहरूलेनै देख्ने गरी अहिले अवस्था आएको हो । यसलाई पोलिसी मेकरहरूले गहनताका साथ लिनुपर्छ भन्ने हो ।
बाह्य अर्थतन्त्र अहिले केहि सहज भएपनि यसमा हामी सजक हुनुनै पर्छ र आन्तरिकमा पनि केयरफूल हुनुपर्छ । किनभने राजस्व कम उठेको छ । एकातिर राजस्व कम उठेको छ भने अर्कोतिर सरकारले खर्च पनि गर्न सकेको छैन । अहिले सरकार आफैले बनाएको पोलिसी आफैलाई कार्यान्वयनमा लैजान गाह्रो भएको अवस्था छ ।
तेस्रो भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान त गराउनै पर्ने हुन्छ । यसको लागि निजी क्षेत्रको आशा र विश्वास जगाउनु पर्ने देखिएको छ । आशा जगाउने काम गर्नु परेको छ । निराशा भयो भने अर्थतन्त्र फेरि ‘कोमा’ मा जान्छ । यसका लागि पोलिसीमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । होलसेलमा काम गरेर परिणाम नआउँदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । अब पोलिसीको रेशा रेशा केलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा हिडाउन बजेट मार्फत सबै पोलिसी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अहिलेको संकटले करमा छुटेका व्यक्ति तथा व्यवसायलाई ल्याउनको लागि दायरा विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ भने देशभित्र उत्पादन हुने वस्तुको आयातलाई कम गर्न त्यस्ता वस्तुको दर बढाउनु पर्ने देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण गर्दै बाह्य उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न पनि त्यस्ता वस्तुको करको दर बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
जस्तै ब्याजदरको कुरा गर्दा समग्रमा बढाउने र घटाउने भन्ने होइन । यो नीतिले राम्रोसँग काम गरेको देखिएन । कस्तो प्रकृतिको कर्जाको ब्याज बढाउने कस्तोको घटाउने त्यसमा पनि होमवर्क गर्नु पर्ने देखिएको छ । आयात गर्नेलाई कर जति बढाए पनि भयो, उद्योगलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ । साना उद्योगलाई ब्याज बढि भएकै हो । साना उद्योगहरूलाई छुट्टै नीति मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
पहिला पनि हामीले वस्तु आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन हुन्न, कर बढाउनु पर्छ भनेका थियौं । लक्जरी गुड्सको कर बढाइदिएमा यसको माग घट्छ र अर्को राजस्व पनि आउँछ । अहिले लक्जरी गुड्समा खर्च गर्ने बेला होइन । मेरो क्षमता छ गर्छु भन्नेले राज्यलाई टन्न ट्याक्स तिरेर उपभोग गर भन्ने हो । अहिलेको अवस्था भनेको हामीले हाम्रो बानी व्यहोरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था हो ।
अहिले पुँजीगत खर्च २८.२९ प्रतिशतमात्रै भएको छ । अहिलेसम्म भएको खर्चको अवस्थालाई हेरेर सबै खर्च गर्ने नभइ, ठूलो ठूला परियोजनामा टन्न पैसा विनियोजन आयोजना सम्पन्न गरिहाल्ने हो । आयोजना सम्पन्न नहुँदा त्यसमा भएको खर्चबाट जति फाइदा पाउनु पर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । सम्पन्न हुने प्रोजेक्टलाई तत्कालै बजेट दिने र नसकिनेलाई फरक तरिकाले हेर्ने हो ।
निजी क्षेत्रले अहिले नाफा कमाउने तिर होइन अर्थतन्त्र चलायमान गराउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । कोभिडको टाइममा बैंकका स्थायी कर्मचारी वा सीईओहरूले टन्न पैसा बुझे । तलका मान्छेहरूले भने जागीर छाडेर जानु पर्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्था आउनु भएन । यदि तल्लो तहका कर्मचारीले जागीर छोड्नु पर्ने अवस्था आएको हो भने सीईओहरूको तलब पनि १० प्रतिशतले घटाउनु पर्छ ।
तल्लो तहका कर्मचारीलाई जागीर छोडाउने भनेको संस्थाले धान्न सकेन भनेर हो । धान्न त सीईओलाई पनि सक्दैन नि । किन तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै हटाउने माथिल्लो तहकालाई पनि क्षति व्यहोर्न लगाउनु पर्छ भन्ने हो । क्षति र लाभ सबैले बाडेर लिनुपर्छ भन्ने हो ।
अर्थतन्त्रमा समस्या त आई नै रहन्छ । आज आउँछ, भोलि नआउन सक्छ, फेरि पर्सी आउन सक्छ । समस्यालाई ट्याकल गर्ने हो । अर्थतन्त्र भनेको निरन्तर बगिरहने पानी जस्तै हो । कसैले कहिले काहिँ धमिल्याइ दिन्छ । कसैले कहिले थुनिदिन्छ । कसैले बाध बाधेर अन्तै बगाइदिन्छ वा भत्काइ दिन्छ । त्यसैले त सरकारले दिनदिनै हेर्न पर्यो, रेखदेख गर्न पर्यो, भएका कमी कमजोरी सच्याउनु पर्ने देखियो ।
ब्याजदर कसलाई मह्गो भएको हो, आयात गर्नेलाई हो भने चर्कै राख्नु पर्छ । उद्योगधन्दा खोल्नेलाई वा देशभित्र उत्पादन गर्नेलाई चर्को ब्याजदर राख्न हुन्न भनेकै हो नि, वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्नेलाई बैंकको ब्याज जति महँगो भएपनि फरक पर्दैन ।
ल ब्याजदर बढ्यो रे, ब्याजदर बढ्दैमा लगानी योग्य पुँजी त बढ्दैन अर्थात बढेन नि । ब्याजदर बढाएर पनि लिक्युडिटीको साइजमा कुनै अन्तर आउँदैन भने ब्याजदर घटाउनु र बढाउनुमा कुनै अर्थ रहँदैन । साइज नहेरेर वितरण प्रणालीलाई हेर्ने हो भने ब्याजदर बढी भयो भने लगानी गर्दैनन् भन्ने हो भने पनि आयात गर्नेलाई नगर अर्थात कम गर भन्ने हो । अहिले पनि कर्जाको प्याट्रन हेर्ने हो भने ७५ प्रतिशत कर्जा ठूला घरानामा गएको छ । सानालाई कर्जा पाउन सहज अवस्थामै मुस्किल थियो, अहिले अझ कुरै नगरौं ।
सेयर बजार कुनै ठूलो गू्रप वा व्यक्तिले घटाएमा घट्ने र बढाएमा बढ्ने हुनु हुँदैन । बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो, बजारलाई छाडिदिनु पर्छ । स्वार्थ समूहहरू लागेर बजारमा खेल्न हुँदैन । कसले बजार बढाइरहेका छ वा घटाइरहेको छ भन्ने हो ।
लगानीकर्ताहरूले गुमाएको भनेको कागजमा वा क्याकुलेटरमा गुमाएको हो । यतार्थमा के कति गुमेको छ अर्थात कति गुमाएका छन् । त्यसको प्रभाव करमा देखिनु पर्यो नि ?यस्तो तथ्यांक त केहि पनि आएको छैन ।
हो, आयातमा प्रतिवन्ध लगाउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको हो । ब्याजदर बढी भयो भन्दै गर्दा पनि बाहिरबाट लुकीछिपी सामान आएर पनि व्यापार विस्तार भयो । तर, राज्यले पाउनु पर्ने कर भने पाएन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ । हिजो आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुहरू कर छलेर ल्याइयो र बजारमा बिक्री वितरण भयो । यसले एकातिर सरकारी कर गुम्यो भने अर्कोतर्फ अवैध व्यापारले प्रोत्साहन पायो ।
सरकारले वस्तु आयातमा प्रतिवन्ध लगाउँदा यो अवस्था आएको हो । यसले राज्यलाई दोहोरो घाटा भएको छ । आयातमा प्रतिवन्ध लगाउनु पोलिसीगत ब्याड इफेक्ट हो । पोलिसीले सधै राम्रो गर्छ अर्थात सकारात्मक असर पार्छ भन्ने हुँदैन । कहिले काहिँ नकारात्मक असर पनि पार्छ भन्ने यो उज्वलन्त र राम्रो उदाहरण हो । यसबाट राज्यले अविस्मरणीय पाठ सिक्नु पर्छ ।
