काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिए ।
‘पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माण पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ’, उनले भने ।
अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा आफूले पहल गर्ने जनाउँदै उनले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रा भएका विकास आयोजनामा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेको बताउँदै उनले विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिए । केही आयोजनामा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाको कार्यान्वयनमा चालु आवको प्रथम छ महिनामा आशातीत लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखिएको उल्लेख गर्दैै उनले यो अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको बताए ।
‘हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ भन्ने पनि देखिन्न । तर बजेट, योजना र कार्यक्रम ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘खास समस्या के-के हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निक्र्योल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ ।’
उनले मन्त्रीहरूले यसमा विशेष पहलकदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताए । ‘यहाँ छलफल भएबाहेक पनि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयका समस्या छन् भने तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्नुहुनेछ’, उनले भने ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आव २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राखेका थिए । प्रस्तुतिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रमुख आर्थिक परिसूचक, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि समीक्षा विवरण, मन्त्रालयगत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचक र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति समेटिएको थियो । साथै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औं, ४८औं र ४९औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि उनले प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षलगायतले आआफ्नो विषय राखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनका मूल बुँदाः
१. सर्वप्रथम म राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यो ५०औं बैठकमा यहाँहरूको सहभागिता साथै महत्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । आज हामीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक र आव २०७९/८० को प्रथम ६ महिनामा मुलुकको विकास कार्यतर्फ भएको प्रगतिको समीक्षा गरेका छौं । मुलुकको समग्र विकास निर्माण कार्यको सन्दर्भमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिको समीक्षा गर्नुका साथै विकास आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र भावी दिनमा विकास निर्माणलाई थप गति दिन यस बैठकले मद्दत गर्ने मैले विश्वास लिएको छु । मुलुकको समग्र विकास प्रयासलाई दिशानिर्देश गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै समन्वयका समस्या समाधान गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
२. नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सामूहिक प्रयासबाट संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा नेपाली जनताको आकांक्षको सम्बोधन गर्न, विकास प्रयासलाई गति दिन साथै विकासलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकको कार्यान्वयनका साथै आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न, सरकारमा सम्मिलित दलको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरी जनतालाई प्रभावकारीरूपमा सेवा प्रवाह गर्न र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी सबैले समन्वयात्मक प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
३. विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक प्रगतिको आधार निर्माण गर्न आजको यस छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष र सोको कार्यान्वयनबाट बल मिल्नेछ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, स्रोत परिचालनमा विशेष मेहनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।
४. हालसालै राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन गरेको छ । यसअनुसार केही क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएको छ । तर समग्रमा हाम्रो विकास प्रयासले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको र धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको तथ्य पनि उजागर भएको छ ।
५. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले प्रस्तुत गरेको समीक्षामा उल्लेखित तथ्यले केही आयोजनामा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाको कार्यान्वयनमा यस आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा आशातित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखाएको छ, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यसो हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ र त्यसका कारण काम भएन भन्ने पनि देखिन्न । तर बजेट, योजना र कार्यक्रम ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन् । खास समस्या के-के हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निक्र्योल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ । माननीय मन्त्रीहरूले यसमा विशेष पहलकदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । यहाँ छलफल भएबाहेक पनि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयका समस्या छन् भने तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्नुहुनेछ ।
६. पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकासनिर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौं । सातै प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विकासको गतिलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन सामूहिक प्रण गरौँ । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा निर्भर गर्दछ भन्ने मेरो ठहर छ, यो मेरो आग्रहसमेत हो । बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनामा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ ।
७. अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना निर्माण गर्नसमेत निर्देश गर्दछु । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको लागि निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहल गर्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य साधन प्राप्तिमा कमी हुन नदिन वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु ।
८. नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकासित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुने भएकाले सोको लागि आवश्यक तयारी गर्नुहुनेछ । साथै, जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम नियन्त्रणका लागि अग्रीम पहलकदमी लिन आग्रह गर्दछु । विकास निर्माण कार्यक्रम र आयोजना तर्जुमा गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय सुरुदेखि नै समावेश गर्दै जानुपर्दछ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि उत्तिकै मेहेनत गर्न जरुरी छ ।
९. विकास निर्माण कार्यमा रहेका अवरोध हटाउन जरुरी छ । खासगरी जग्गा अधिग्रहण र पूरक इआइए गर्नमा हुने गरेको प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण बेलाबेलामा समस्या भोग्नुपरेको अवस्था पनि छ । यस दिशामा आवश्यक संस्थागत समन्वय र प्रक्रियागत सरलीकरणको कामलाई गति दिनु जरुरी छ । अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
१०. आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोजनाको वर्गीकरण र मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्न सबै तहलाई अनुरोध गर्दछु । यसले बजेटको प्राथमिकीकरणलाई समेत सघाउ पुग्नेछ । अन्तरतह र अन्तरनिकाय समन्वयलाई सुदृढ पार्दै विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । आयोजना र कार्यक्रमको अनुगमनलाई प्रणालीबद्ध, निरन्तर र नतिजामा आधारित बनाउन सकेमात्र विकास कार्यलाई गति दिन सकिन्छ । सोको लागि एकीकृत प्रणाली र प्रक्रिया अवलम्बन गरी दोहोरोपन हटाउन पहल गरौं ।
११. राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेका विकासका समस्या समाधान गर्न प्रस्तावित उपायलाई यस बैठकमा छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गरी पारित गरौं ।
१२. सरकारमा सहभागी दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहुनेछ । यस सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी सेवा प्रदान गर्ने प्रण गरेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । राष्ट्रिय नीतिलाई सबै तहको समन्वयबाट कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ ।
१३. समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जरूरी हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी आत्म निर्भरता हासिल गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जरूरी छ । जलस्रोत क्षेत्रको विकास र विद्युत् निर्यात गरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका साथै सिँचाइको माध्यमबाट कृषि उत्पादन बढाउन सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आवधिक योजना तथा राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी उत्पादन र रोजगरी बढाउने कार्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुहुनेछ । यसका लागि विद्यमान कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्नुका साथै केही नयांँ नतिजामूलक कार्यक्रम पनि अघि बढाउन आवश्यक छ ।
१४. एकातिर बजेट खर्च नहुने र अर्कोतिर आवश्यकताभन्दा बढी बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिसमेत नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । सम्पादन गर्न नसकिएका कार्यलाई सम्पन्न गर्न तत्काल वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई सम्पादन गर्ने र अधुरा आयोजनामा बजेट छुट्टाएर मात्र नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुहुनेछ ।
१५. आयोगले पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि मूल्यांकनबाट सिकेका पाठलाई समेत समावेश गरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्वि र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न १६ औं योजना तयार गरौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्विको आकांक्षा पूरा गर्नु हामी सबैको अभिष्ट हो । सबैले यसमा एक भएर आ–आफ्नो कर्तव्य पालनाका साथै जिम्मेवारी बहन गरौं । यो नै हाम्रो साझा उत्तरदायित्व समेत हो । यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनसमेत सबैलाई अनुरोध गर्दछु, धन्यवाद ।
