धनगढी । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी अन्जन श्रेष्ठले राज्यको गलत नीतिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र उद्योगी व्यवसायी पिडित भएको बताएका छन्। सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा आईतवार आयोजित ‘लथालिंग अर्थतन्त्र कसले गर्ने हो व्यवस्थापन ?’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सरकारको गलत नीतिले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याएको छ। यसले हामी सबैलाई पिडित बनाएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी अन्जन श्रेष्ठले भने, ‘यो गलत नीतिले कसरी अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो।’
सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा पर्यटनको अथाह संभावना भएको भन्दै उनले यसमा सहकार्य र सामुहिक भावनामार्फत अगाडि बढ्न सकिने बताए। उनले पर्यटनको विकासमा सकारात्मक सोच र इच्छाशक्ति चाहिने स्पष्ट पारे।
श्रेष्ठले आफ्नो परिवारको सानो व्यवसायबाट अगाडि बढ्दै बिस्तार भएको जानकारी दिँदै उनले आफुले उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या नजिकबाट भोगेको जानकारी दिए।
‘हामी नवप्रवर्तनमा विश्वास गर्दछौं र सँधै तपाईँहरुबाट नयाँ कुराहरु सिक्न चाहन्छौं,’ उनले भने।
उद्योग वाणिज्य महासंघमा धेरै चुनौतीहरु रहेको बताउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी श्रेष्ठले संस्थालाई पहुँचयुक्त र सक्षम नीजि क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउने बताए। उनले साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि साथसाथै अगाडि लैजाने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोबिन्दराज पोखरेलले पछिल्लो दुई दशकमा आर्थिक नीति र गतिबिधिहरुलाई ध्यान नदिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए। उनले पछिल्लो दुई दशकमा राजनीतिक नीति र दस्ताबेजहरु मात्र आएको दाबी गरे।
‘पछिल्लो दशकमा हामीले आर्थिक क्षेत्रमा लगानी बोर्ड गठन बाहेक सबै राजनीतिक दस्ताबेजहरु मात्र ल्याएछौं। जसले पनि अर्थतन्त्रमा हामी सचेत छैनौं भन्ने देखिन्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलले भने।
वैदेशिक रेमिट्यान्सले उपभोग अर्थतन्त्र बढाएको र यसमै राजनीतिक नेतृत्व रमेको बताए। उनले सहजरुपमा कर तिर्ने र घुस ख्वाउनुपर्ने अवस्था रोक्न सकिएपनि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत हुने भन्दै रेमिट्यान्स नियमित आउँदा नेताहरुलाई हाईसन्चो भएको बताए।
‘रेमिट्यान्स आईरहेको छ। आवाज उठाउने र सचेत गराउने युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यसले नेताहरुलाई पैसा आईहाल्छ भनेर हाईसन्चो भएको हो,’ उनले भने।
योजना आयोजका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रले पहिचान चाहेको र त्यसको लागि सरकारले सहजीकरण र सुबिधा दिनुपर्ने सुझाब दिए।
