काठमाडौं । राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले नेपाल सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गरी गरिएको मूल्यवृद्धिप्रति विरोध जनाएको छ । संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे नेपाल सरकारले कृषिमा अहोरात्र योगदान पु¥याउने किसानहरुको ढाड सेकिने गरी रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गरी भारी मूल्यवृद्धि गरेपछि विरोध जनाएको हो ।
‘कृषकलाई ठूलो आर्थिक भार पार्ने गरी गरिएको मूल्यवृद्धिप्रति हाम्रो राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ विज्ञप्ति भनिएको छ ।
‘नेपाली कृषकहरुको अत्यावश्यक जरुरी रासायनिक मल, बीउ, किटनाशक औषधी, सिँचाई, बजार व्यवस्था जस्ता कुराहरु सँधै केन्द्रीय विषय हुन् । किसानको सधैंको चासो र मागमा समाधान खोज्नुको सट्टा उल्टै किसानहरुलाई प्रत्यक्ष मार पार्ने गरी मुल्यवृद्धी गरिनुलाई ‘किसानमारा’ नीतिको रुपमा लिन सकिन्छ । यसबाट सत्तासीनवर्गले किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण उदांगो भएको छ ।’
त्यस्तै। संगठनले आफूलाई परवर्तनकारी तथा अग्रगमतका हिमायती भन्ने सत्तासीनहरुले आफ्नो सेवा सुविधालाई बढाउदैं लाने, ऋण लिएरै वा ब्याज तिरेरै भएता पनि तलब भत्ता वृद्धि गर्दै जाने तर गरिब, विपन्न र निमुखा जनताको हितमा कहिले नसोच्न कार्य अत्यन्त निन्दनीय छ र यो कुकृत्यप्रति हाम्रो संगठन घोर भत्सर्ना गरेको छ । नेपाल सरकारले किसानको ढाडमा हथौडा हान्ने तथा घाँटी रेट्ने राज्यको गलत नीतिको कारण आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य भएका कृषकहरुको श्रम तथा जीवनरक्षाको लागि सदैव खडा रहेन बताएको छ ।
‘कृषि क्षेत्रलाई कमजोर सिद्ध गरी आयातलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने निहित स्वार्थ प्रेरित किसानमारा कार्यको हामी घोर विरोध गर्दछौं र किसानलाई प्रोत्साहन दिई कृषि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख मानक बनाउनु पर्ने समयमा यस क्षेत्रप्रतिको राज्यको असंवेदनशील, गैरन्यायिक तथा हेपाहा व्यवहारको हाम्रो संगठन घोर भत्सर्ना गर्दछ र नेपाल सरकारसँग अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ ।’विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो र यहाँका करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्षरुपमा कृषि पेशामा लागेका छन् । देशको खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारण, आर्थिक समृद्धि, निर्यात र व्यापारघाटा न्यूनिकरण तथा आत्मनिर्भर र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको रुपमा बुझ्न पनि संगठलदे आग्रह गरेको छ।
‘यदी यहाँका सत्तासीनवर्गले ७० प्रतिशत जनतालाई दावानलमा पु¥याउने र यसको कठिनाई र समस्याहरु उपर नजरअन्दाज गरिरहने हो भने हामी ती वर्गका विरुद्ध कठोरभन्दा कठोर संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गनर्’े विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
