काठमाडौं । करदाताले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ कै कारोबार विवरण नबुझाएपछि आन्तरिक राजस्व विभाग सूचना निकालेर कारोबार विवरण बुझाउन र कर फरफारक गर्न अनुरोध गरेको छ । करदाताले असोज मसान्तअघि नै बुझाउनु पर्ने विवरण फागुनसम्म पनि नबुझाएपछि विभागले करदातालाई कारवाहीको चेतावनी दिँदै कारोबार विवरण र कर अविलम्ब बुझाउन सूचना जारी गरेको हो ।
करदाताले प्रत्येक आय वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र कारोबार विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यदि करदाताले कुनै कारण दिएर कारोबार विवरण र कर दाखिला गर्ने समयसीमा (म्याद) थप गराएकामा पुस मसान्तसम्म कारोबार विवरण र कर बुझाउन सकिन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार धेरै जसो करदाताहरुले कारोबार गरी मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण दाखिला गरेको र भन्सार तथ्यांकअनुसार आयात निर्यात गरेको पाइए पनि आयकर भने बुझाएको फेला पारेपछि यो सूचना आज मंगलबार निकालेको हो । करदाताले आय वर्षमा कर लाग्ने योग्य कारोबार गरेर र अग्रिम कर कट्टी भएको पनि कर भने दाखिला नगरेको विभिन्न माध्यमबाट पत्ता लागेको र सोही अनुरुप विभागले सो सूचना जारी गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार करोबार विवरण नबुझाउनेको संख्या ठूलो देखिएको छ । यी करदाताबाट करोडौंको कारोबार भएपनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर भने नबुझाइएको पाइएको विभागको ठम्याइ छ । विभागको कर सिष्टम बलियो छ, हामीसँग भएको सूचनाको आधारमा कर फरफारक गर्नुस भनेर करदातालाई अनुरोध गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको कारोबार विवरण र कर अविलम्ब दाखिला गरी आफ्नो कर दायित्व फरफारक गर्न विभागले सूचना निकालेर अनुरोध गरेको हो । यो नियमित प्रक्रिया हो ।
‘हामीले पूर्व जानकारी गराएर करदाताको स्वेच्छिक सहभागिता बढोस् भन्ने हिसाबले सूचना निकालका हौं, मैनालीले भने ‘पूर्व जानकारी नगराइ सजाय गर्नु उचित हुँदैन ।’ आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको बेला व्यवसायिक गतिविधि नभएको हुन सक्छ, तर, व्यवसायिक गतिविधि नभएको भन्दै कारोबार विवरण र कर नबुझाउन मिल्दैन । विवरण बुझाएमा कर तिर्नुपर्ने वा तिर्न नपर्ने थाहा भइहाल्छ ।’ विवरण नबुझाउने करदातालाई विभागले कारवाही गर्नुअघि अवसर दिएको हो ।
‘कर किस्तामा पनि बुझाउन मिल्छ कर विवरण समयमा नबुझाउँदा दैनिक जरिवाना परिन्छ । यसले करदातालाई नै घाटा हुने हो,’ उनले भने, ‘विवरण नबुझाउने करदातालाई घाटा भइरहेको छ । हरेक दिन शुल्क थपिदै जाँदा भार अझ थपिने भयो ।’
कारोबार विवरण र कर दायित्व फरफारक नगर्ने करदाताको छानविन तथा अनुसन्धान गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
