काठमाडौं । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक परिषद्का अध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा फागुन २० गते सम्पन्न भएको हो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठकको उद्घाटन गरेका थिए । बैठकलाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले समाज परिवर्तनका लागि लाग्न र राजनीतिमा देखिएका भ्रमहरु तोड्नका लागि बुद्धिजीवीहरुलाई आहवान गरेका थिए । देशभरका बुद्धिजीवीहरुको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट निस्केका निष्कर्षहरुलाई समसामयिक प्रस्तावका रुपमा पारित गरि प्रेसित गरिएको छ ।
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को २०७९ फागुन २० गते काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकबाट पारित समसामयिक विशेष प्रस्तावहरू
१. प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय अप्राकृतिक गठबन्धनलाई सामान्य बहुमत समेत नदिई जनताले अस्वीकार गरेको प्रस्ट छ । कमजोर सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएको गठबन्धन निर्वाचन पश्चात सत्ता खिचातानीमा रुमल्लिएर निर्धारित समयमा सरकार गठन गर्न समेत असमर्थ हुने देखिएपछि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा राजनीतिक स्थिरताका लागि नेकपा (एमाले) को अग्रसरतामा माओवादी नेतृत्वमा नयाँ समीकरणको सरकार निर्माण भयो । तर, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको दृश्य तथा अदृश्य गतिविधि र खासगरी माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको अस्थिर, दोधारे, अपरिपक्क र अराजनीतिक प्रवृत्तिका कारण एमाले सहितको समीकरण टुटेको छ, र पुनःपाँचदलीय गठबन्धन सरकार बन्ने दिशामा देश अगाडि बढेको छ । यसले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अराजकतातर्फ देश धकेलिने र गम्भीर किसिमको राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने तथा राजनीतिक दल, लोकतन्त्र र नयाँ संविधानले अङ्गीकार गरेको शासन प्रणालीमाथि नै जनताको आक्रोश पैदा हुने खतरा देखिन्छ । अतः सम्भावित क्षतिबाट देशलाई जोगाउन र राजनीतिक स्थिरता सहित देशलाई विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउन देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र प्रगतिशील तथा देशभक्त नागरिक समक्ष परिषद् हार्दिक अपिल गर्दछ ।
२. नेकपा एमालेका अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतको परामादेशबाट विस्थापित भई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै सुरु भएको आर्थिक सङ्कट अहिले पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । मूल रूपमा अर्थतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी असम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नतामा बजेट निर्माण गर्ने, निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी काम गर्ने र अर्थमन्त्रालयलाई मनपर्दी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट निम्तिएको थियो । निर्वाचन लगत्तै एमालेको अगुवाइमा बनेको सरकार र त्यसका अर्थमन्त्रीले गरेको पहलका कारण अर्थतन्त्रमा केही सुधारको लक्षण देखिएका थिए । एमालेले सरकार छोड्ना साथ अर्थतन्त्रका सूचकहरू पुरानै अवस्थामा फर्किने सङ्केत दिएको छ । यसैगरी बैंकिग क्षेत्र, वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट देखा पर्न गईरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेका वैंकिग तथा वित्तीय क्षेत्रको सङ्कट समाधानका लागि गम्भीर ध्यान दिई उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न परिषद् सबै सरोकारवालाहरूसँग हार्दिक अपिल गर्दछ ।
३. नेपालका हरेक निर्णायक मोडहरूमा देखिने वैदेशिक चलखेल राष्ट्रपतिको चुनावको पूर्वसन्ध्यासम्ममा हस्तक्षेपकै तहमा आइपुगेको छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको एकपक्षीय भ्रमण हुनु, भ्रमणका क्रममा सरोकार नराख्ने र असम्वन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत भेटघाट गर्नु, तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमालेको अगुवाइमा वनेको समीकरणलाई भत्काई नयाँ वनाउन दवाव र प्रभाव पार्ने काम भएको छ । आफू अनुकुलको गठबन्धन र सरकार निर्माण गर्ने शक्तिकेन्द्रको चालवाजीमा कतिपय राजनीतिक दलहरू फस्नु र उनीहरूका अगाडि लम्पसार पर्नु दुखद छ । यस्ले नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । कुनै शक्तिकेन्द्रका अगाडि कम्फर्टेवल हुने देशद्रोही र आत्मघाती कदम रोक्न र देश र जनताप्रति जवाफदेही हुन परिषद् हार्दिक अपिल गर्दछ ।
४. पूँजिवादी र साम्राज्यवादी देशहरूको प्रभावमा शुरु भएको रुस र युक्रेनको युद्धले संसारलाई विश्वयुद्धमा धकेल्ने खतरा बढेको छ । यसले नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । वार्ता र सहमतिबाट समस्याको समाधानका पक्षमा उभिनुपर्नेमा नेपालले परराष्ट्र सम्वन्धको मेरुदण्डका रुपमा अवलम्वन गर्दै आएका असंलग्नता र पञ्चशीलताको सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गर्दै तत्कालिन देउवा नेतृत्वको सरकारले रुस र युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा संयक्त राष्ट्रसंघमा मतदान हुँदा युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेर गम्भीर गल्ती गरेको थियो । परराष्ट्र मामला सञ्चालन गर्ने मुख्य मान्यता माथि नै आँच आउने गरी भएको सो निर्णयले देशलाई दीर्घकालिन असर पर्ने देखिन्छ । परिषद् यसखालका गतिविधिको विरोध गर्दै नेपालको परराष्ट्र सम्वन्ध सञ्चालनका मुल्यमान्यतामा आधारित भएर अगाडि बढ्न हार्दिक अपिल गर्दछ ।
५. संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा भाग लिनकालागि मन्त्रिपरिषदको वैठकले तय गरेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलको भ्रमणलाई अन्तिम समयमा रोक्ने र सल्लाहकारका नाममा असम्वन्धित व्यक्तिलाई नेतृत्व गरी पठाउने कामले नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । यो घटनासँगै सरकार कूटनीति सञ्चालनमा अपरिपक्क र गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्छ । अति संवदेनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको नेपालको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संविधान र कानुनलाई समेत पालना गरी स्थिर किसिमले परराष्ट्रमामला तथा कुटनीति सञ्चालन गर्न परिषद् नेपाल सरकार तथा अन्य सबैै सरकोकारवालासँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
६. संयुक्तराज्य अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले प्रकाशन गरेको कन्ट्री रिपोर्टस् अन टेरोरिजम २०२१ प्रतिवेदनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विश्व आतंकवादको केन्द्र हुन सक्ने भनिएको छ । विश्वमा शान्तिक्षेत्रको पहिचान कायम रहेको नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै अघात पर्ने गरी निकालिएको उक्त प्रतिवेदन आपत्तिजनक रहेको छ । नेपाल असुरक्षित छ भन्ने भ्रामक सन्देश विश्व समुदायमाझ प्रवाह गर्ने र अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने परिस्थितिको विकास गर्ने यो कदमप्रति सचेत वन्नका लागि यो वैठक सबै राजनीतिक दलहरू तथा सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
७. नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि किसानहरू सधै प्रभावित हुँदै आएको पाइन्छ । समयमा मल नपाउने, विचौलियाहरू हावी हुँदा उत्पादनको उचित मुल्य नपाउने, बजार नपाउने जस्ता समस्या उनीहरूले भोग्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा किसानहरूले तरकारी सडकमा पोख्नुपर्ने दुखद अवस्था आएको छ । एकातिर नेपाली किसानहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने अर्कोतिर भारतीय तरकारीले निर्वाद बजार पाउने अवस्था छ । अझ पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषदले भारतबाट आयात गरिने तरकारीमा बिषादी परिक्षण गर्न नपर्ने निर्णय गरेपछि गम्भीर समस्या देखिएको छ । यसले एकातिर किसानहरूलाई मर्का पर्ने त हुन्छनै त्यो सँगै आम नागरिकले प्रदुषण रहित सुरक्षित खाना उपभोग गर्न पाउने नैसर्गिक हक कुल्चिएको छ । आम नेपालीको स्वस्थ्य अवस्थामाथि खेलवाड गर्ने र किसानलाई मारमा पार्ने सरकारको निर्णयप्रति घोर भत्र्सना गर्दै विषादी परिक्षण गर्ने नीति अविलम्व लागु गर्न परिषद् अपिल गर्दछ ।
८. नेपाली समाजका विभिन्न तह र तप्कामा अहिले पनि गरिवी, विभेद, असमानता, वञ्चिचिकरण, पछौटेपन, हिंसा, अन्धविश्वासबाट प्रभावित रहँदै आएको छ । यसबाट देशको आर्थिक विकासमा अवरोध सृजना भएको छ । त्यसैले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान गर्नुपर्ने दायित्व हरेक बुद्धिजीवीको रहेको छ । यसैले संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सवै किसिमका विभेद, वञ्चितिकरण र असमानता अन्त्य गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनेगरी प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम, वजेट सहित अगाडि बढ्न आम बुद्धिजीवी, सरकार, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीतन्त्र र अन्य सरोकारवाला समक्ष परिषद् हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
९. पार्टीलाई एकतावद्ध, सुदृढ र व्यापक जन आधारित बनाउने, पार्टीमा सुदृढिकरण, र शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यसहित हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले २०७९ फागुन चैत दुई महिने मिसन ग्रसरुट अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । पार्टीको यो महत्वपूर्ण अभियानमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का सवै संरचनाहरू योजानवद्ध र प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुने निर्णय भएको हुँदा पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई सम्वद्ध पार्टी कमिटिसँग सम्पर्क राखी परिचालित हुन र परिषद्को कमिटि गठन नभएका पालिकामा अनिवार्य रुपमा गठन गर्न परिषद् हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
