काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ २७ गते शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्यो । योे मौद्रिक नीतिको समीक्षा अगाडि सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा अन्त्यन्त चर्चामा आयो । त्यो चर्चा चर्चामा मात्रै सीमित रह्यो । किनकी मौद्रिक नीति अगाडि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि केहि संशोधन हुने संकेत गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खुलेरै लगानीकर्तालाई सहज वातावरण निर्माण गर्ने बताएका पनि थिए । अर्थमन्त्रीले मात्रै होइन स्वयम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत बजारलाई सहजीकरण गरिदिन गभर्नर अधिकारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सुझाएका थिए । गभर्नर अधिकारीले त्यति बेला पुरै सरकार तथा अर्थमन्त्रीले भनेको जसरी राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्ने भने पनि पछि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भने यस्ता कुनै विषयले स्थान नै पाएन ।
यसमा कसले खेल्यो त अर्थात उत्साहित भएका लगानीकर्तालाई निरुत्साहति बनाउने काम कसबाट भयो त भन्दा स्वयम राष्ट्र बैंकबाट भएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि बसेको व्यवस्थापन बैठक र त्यसपछि बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सेयर धितोकर्जा सम्बन्धी व्यवस्था एजेण्डा नै बनेन । अर्थात राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठकमा गभर्नर अधिकारीको कार्यालयले सेयर धितो कर्जा संशोधनका विषयमा कुनै एजेण्डा नै प्रस्तुत गरेनन् अर्थात राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव नै आएन ।
‘बोर्ड बैठकका लागि एजेण्डा नै बन्न नसकेको विषय कसरी संशोधन हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने ‘जब कुनै पनि विषय एजेण्डा नै बनेर आउँदैन भने त्यसको संशोधन हुने भएन नि ।’ यथार्थमा भन्नु पर्दा राष्ट्र बैंकको बुझाइ के हो भने सेयर बजारका विषयमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने होइन, धितोपत्र बोर्ड यसको तालुक नियमनकारी निकाय हो । राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारमा गरिएका व्यवस्थाका विषयमा बोल्नु वा नियमन गर्नु उचित हुँदैन भन्ने हो ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले बजारमा तलरता अभाव भएको भन्दै पहिलो वर्ष ४/१२ र पछिल्लो वर्ष एक ऋणीले १२ करोडसम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सेयर धितो कर्जा १२ करोडको सीमा हटाउने भनिएपनि उक्त सीमालाई कायम नै राखियो । १२ करोडको सीमा यथावत राखिनुमा स्वयम गभर्नर कै रोल महत्वपूर्ण रहेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले नै १२ करोडको सीमा तत्काल हटाउन नहुने सल्लाह अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिएका थिए र उनकै आज्ञा बमोजिम १२ करोडको सीमा बैठकको प्रस्ताव नबनेको हो ।
यसलाई अर्को पाटोबाट बुझ्दा पनि हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले सरकार परिवर्तन हुन सक्ने छाटकाट पहिला नै देखि सकेका थिए । अहिले १२ करोडको सीमा खोलिदिँदा वा बढाएर २५–३० करोड पुर्याउँदा बजारको जस जनि सबै नयाँ बन्ने सरकारले लिने देखेर पनि सेयर धितोकर्जाको सीमा हटाउने अर्थात संशोधन नगरिएको मन्त्रालयको स्रोतको भनाइ छ ।
