काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा विश्व व्यापीरुपमा देखा परेको समस्या समाधान गर्न सामुहिक पहल जरुरी रहेको बताएका छन् ।
भ्वाइस अफ साउथ समिट अन्तर्गत अर्थमन्त्रीहरुको सत्रलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दे उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-१९ को महामारी पछि विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिराखेको र त्यससँग जुध्न सामुहिक पहल गर्ने यो उपयुक्त समय भएको बताएको हो ।
मानव विकास र आर्थिक वृद्धि सँगसँगै हुने उल्लेख गर्दे उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भने,–‘नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने बाटोमा छ । हामी सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एजेण्डालाई अगाडि बढाउन केन्द्रित छौं ।’
आर्थिक रुपान्तरणका लागि नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिएको र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधिमा वार्षिक ५८५ अर्ब वित्तीय अभाव भएको उनको भनाइ छ ।
‘सन् २०१९ लाई आधार वर्ष मान्दा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.८ प्रतिशत हुन्छ । यो कोभिड १९ महामारी पूर्वको अनुमान भएकोले हाल यो वित्तीय अभाव बढ्न सक्छ, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले भने–वित्तीय अभावलाई सम्बोधन गर्न हामीले उपयोगी उपकरणका रुपमा वित्तीय स्रोतका विभिन्न स्वरुपको समिश्रण गर्नुपर्दछ ।’
नेपालले द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध राखेको उल्लेख गर्दे उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालका विकास योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।
नेपाल विकास वित्तका दायरा विस्तार गर्न दक्षिण(दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगबाट लाभ प्राप्त गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै उनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोगका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
नेपालमा हामी वित्तीय सेवाहरुमा पहुँच फराकिलो बनाउने काम गरिराखेका जानकारी गराउँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय वित्तीय सेवाहरुको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्नका लागि कार्यक्रमहरु लागु गरेको जानकारी दिए ।
नेपालको राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीति तयार हुँदै गरेको जानकारी गराउँदै उनले वित्तीय समावेशिकरण तथा डिजिटलाईजेशनमा भारतले ठूलो सफलता हासिल गरेको र भारतको सफलताको कथाबाट सिक्न र नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न इच्छुक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
समिटमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, कोलम्बिया लगायत १५ देशका अर्थमन्त्रीहरुको सहभागिता थियो ।
