काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि यसपटक निर्वाचन आयोगले देशभर दुई लाख ४६ हजार नौ सय ६० कर्मचारी खटाएको छ ।
आयोगका अनुसार देशभरका २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र, एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र र १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थलमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीलगायत खटाइएका छन् ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र र मतगणनास्थलमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७४ कार्यान्वयनमा छ ।
यसरी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका, २०७४’ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न सेवा सुविधा पाउँछन् । मतदान केन्द्र, अस्थायी मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलमा खटिने कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ ।
निर्वाचनका क्रममा खर्च हुने रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नाममा निकासा दिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिकाअनुसार मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृतलाई प्रतिदिन दुई हजार पाँच सय, सहायक मतदान अधिकृतलाई दुई हजार, सहायक कर्मचारीलाई एक हजार छ सय र सहयोगी कर्मचारीलाई एक हजार दुई सय भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । सहायक मतदान अधिकृत राजपत्राङ्कितस्तरको कर्मचारी भएमा भने अधिकृत सरह नै दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउँछन् ।
मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतदान केन्द्रसम्म, मतदान केन्द्रबाट सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आफ्नो कार्यालयसम्म जान आउन लाग्ने दिन र मतदान केन्द्रमा बस्ने तीन दिनसमेतको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइन्छ । कर्मचारीहरुले यदि पैदल यात्रा गर्नुपर्ने भएमा प्रति १५ किलोमिटरलाई एक दिन मानी एक दिन बराबरको भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
यस्ता कर्मचारीलाई आपूm कार्यरत रहेको कार्यालय रहेको स्थानबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नियुक्ति लिन उपस्थित हुँदा लाग्ने बाटोको म्याद र तयारी म्याद एक दिन गरी दैनिक भत्ता दिइन्छ । त्यस्तै, मतदान अधिकृतलाई मोबाइल रिचार्ज तथा अन्य विविध कार्यका लागि थप सुविधावापत पाँच हजार दिइन्छ ।
मतदान केन्द्रमा स्वयंसेवकका रुपमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई खाजा खानावापत तीन दिनका लागि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति एक हजार उपलब्ध गराइन्छ ।
त्यसैगरी मतगणना टोलीमा रहने कर्मचारीले प्रत्येक सिफ्टका लागि निर्धारण गरिएअनुसार दैनिक सुविधा र भत्ता पाउँछन् । निर्देशिकाअनुसार प्रमुख मतगणना अधिकारीलाई दुई हजार पाँच सय, सहायक मतगणना अधिकारीलाई दुई हजार, अन्य कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार छ सय र कार्यालय सहयोगीलाई एक हजार दुर्इ सय दिने व्यवस्था छ ।
मतगणना अवधिभर मतगणना कार्यमा सहयोग गर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति अधिकृतस्तर एकजनालाई एक हजार, सहायकस्तर दुई जनासम्मलाई आठ सय र सुरक्षागार्डलाई छ सय भत्ता दिइन्छ ।
निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीमध्ये मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतले नियुक्ति पाएको मितिदेखि र अन्य कर्मचारीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हाजिर भएको दिनदेखि निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले १५ दिन ननाघ्ने गरी भत्ता पाउँछन् । उनीहरुले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा काजमा रहेको मितिसम्म निर्वाचन भत्तावापत आफूले खाइपाई आएको मासिक तलबको एक सय २१ प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम पाउँछन् ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भएको दिनमा खाजा र खानावापतको पनि निश्चित रकम पाउँछन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीका लागि दैनिक रु सात सय, सहायकस्तरका कर्मचारीले पाँच सय, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, सुरक्षागार्ड (पिएसओ)लाई पाँच सय खाना र खाजा खर्चका रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
अनुगमन भ्रमण वा अन्य कुनै कारणले कार्यालयमा हाजिर नभएको दिनको भने खाजा र खानाबापतको रकम पाइँदैन । त्यस्तै, मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्लाभित्रका निर्वाचन अधिकृतबीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्न निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र मासिक एक हजार दरले रकम पाउँछन् ।
निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीले प्रतिदिन पाँच सयका दरले खाना तथा खाजा खर्च वापतको रकम पाउँछन् । त्यस्ता सुरक्षाकर्मीले सिफ्ट बमोजिमको काम गरेका अवस्थामा भने दामासाहीका हिसाबले रकम दिने व्यवस्था छ ।
सुरक्षाकर्मीलाई खाजा र खानावापतको रकम उपलब्ध गराउँदा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहँदासम्मको खर्च दिइन्छ ।
मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि मतगणनास्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मतदानका दिनदेखि मतगणना सम्पन्न भएको दिनसम्मको खाजा र खाना भत्ता उपलब्ध गराइन्छ भने निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई मतदान हुने दिनभन्दा तीस दिन अघिदेखि सम्बन्धित सबै जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सम्पन्न भएको मितिले तीस दिनसम्मका लागि उपलब्ध गराइन्छ ।
निर्वाचनको काममा खटिएको अवस्थामा बाहेक जगेडमा रहेका कर्मचारीलाई भने यस्तो भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध गराइँदैन ।
सरकारले स्थानीय भत्ता पाउने भनी तोकेको जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट खटिई आएका निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीले सरकारले तोके बमोजिमको अतिरिक्त स्थानीय भत्ता पाउँछन् ।
निर्वाचन अधिकृत आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हाजिर हुन गएदेखि कार्य सम्पन्न गरी आफ्नो कार्यालयमा फर्किँदासम्मको अवधिका लागि कर्मचारीको तहअनुसार दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइन्छ ।
आफ्नो पदाधिकार रहेको जिल्लामा नै खटिएको निर्वाचन अधिकृतले भने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउँदैनन् । यद्यपि, पदाधिकार रहेको कार्यालयबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहेको स्थान १५ किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा रहेमा भने यस्तो सुविधा पाइन्छ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने निर्वाचन अधिकृतले खाजा र खाना खर्च भने पाउँदैनन् ।
निर्वाचन कार्यालयलाई टेलिफोन, फ्याक्स, इन्टरनेटलगायतका सुविधा सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ । तर निर्वाचनसम्बन्धी कामका लागि निर्वाचन अधिकृतलाई मोबाइल तथा फुटकर टेलिफोन सुविधावापत निर्वाचन अवधिभरका लागि एकमुष्ट सात हजार दिइन्छ ।
निर्देशिकाअनुसार मतदान केन्द्र निर्माण गर्न भवन भएका मतदान केन्द्रका लागि पाँच हजार र भवन नभएका मतदान केन्द्रका लागि १० हजार मतदान अधिकृतलाई उपलब्ध गराइन्छ । बिजुली बत्ती नभएको मतदान केन्द्रमा जेनेरेटर तथा अन्य व्यवस्था गर्न मतदान अधिकृतलाई तीन हजार उपलब्ध गराइन्छ ।
ढुवानी खर्चका रुपमा मतपेटिका तथा अन्य निर्वाचन सामग्री रहेको स्थानबाट मतदान गर्दा र मतदान केन्द्रबाट मतगणनास्थलसम्म मतपेटिका तथा अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा पैदल हिँड्नु परेमा पन्ध्र किलोमिटर दूरीका लागि एक दिन कायम गरी प्रतिदिन प्रतिमतपेटिका छ सयका दरले मतदान अधिकृतलाई ढुवानी खर्चवापत ढुवानी खर्च उपलब्ध गराइन्छ ।
त्यस्तै, मतगणना व्यवस्थापन खर्चका रुपमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणनास्थलमा आवश्यक पर्ने गुन्द्री, कार्पेट, चकटी, बत्ती, पानी, जेनेरेटर, माइक आदिको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै रकम उपलब्ध गराउँछ ।
त्यस्तो सामग्री व्यवस्थापनका लागि २० हजारसम्म मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा २० हजार, ५० हजारसम्म मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३० हजार, ८० हजारसम्म मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा ४० हजार र ८० हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा ५० हजारसम्म मतगणना व्यवस्थापन खर्च छुट्याउने व्यवस्था छ ।
