काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले महँगा गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यी वस्तुको आयात प्रतिबन्ध मंसिर मसान्तसम्म लम्बाउने निर्णाय गरेको हो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्ने अपेक्षा अनुसार बैशाखदेखि आयात प्रतिबन्ध लगाइएको भएपनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अझै अपेक्षाकृत सुधार नदेखिएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म आयात प्रतिबन्ध कायम राख्न मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो ।
यसअघि सरकारले ३ सय डलरभन्दा बढीको स्मार्ट फोन, १ सय ५० सीसी माथिका मोटरसाइकल र जीप कार भ्यान, मदिराको आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको आयात प्रतिबन्धको अवधि आज असोज २८ गते सकिएपछि पुनः मंसिर मसान्तसम्म प्रतिबन्ध लम्बिएको हो ।
उनले सरकारले नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७९/६/८ गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने, फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशीप फोरम एण्ड साइनिङ शिरोमणि अफ कमिटमेण्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक विषयक कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसमेत २ जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने, विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महाशाखाप्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने, २०७९ साल असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना ईकाइको कार्य अवधि समाप्त मिति २०७९/७/११ देखि लागू हुने गरी १ वर्ष थप गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण, तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्वत २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने, विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर विलम्व शुल्क र जरिबाना बापतको रकम मिनाहा गरी ३ महिनाभित्र नेपाल छोड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्युनिकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिनको लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, कपिलवस्तु जिल्ला साविक बकडरिया वडा नम्बर ९ (क) स्थित १ बिगाह जग्गा १५ शैय्याको अस्पताल भवन निर्माणार्थ ३० वर्षका लागि बुद्ध भूमि नगरपालिकालाई सशर्त प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने, नेपाली सेनाका वियनम १७७५, सहायकी रथी विजय थापाको पदावधि २०८०÷६÷०१ सम्म थप गर्ने, नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवा वियनम १८२५ महासेनानी राजेन्द्रप्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मिति भन्दा १ महिना अघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका १५ निर्णयहरु :
