काठमाडौं । यातायात क्षेत्रका मजदूरहरुले २० वर्षेको नाममा यातायात क्षेत्रमा हुँदै आएको धरपकड बन्द गर्न माग गरेका छन् । आज राजधानीमा पत्रकार सम्मलेलन आयोजना गर्दै स्वरोजगार यातायात मजदूर संगठन आवद्ध मजदूरहरुले सरकारले यस्ता सवारी साधनमाथि धरपकड गर्न सुरु गरेको भन्दै यसलाई रोकेर आफ्नो अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक व्यवस्था सच्याउन माग गरेका हुन् ।
अहिले ट्राफिक प्रहरीले सडकमा निर्वाध रुपमा गुडिरहेका सवारी साधनहरुलाई पक्राउ गर्दै यातायात कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था विभागमा बुझाउने गरेका छन् । अहिले यसरी पक्राउ गरिएका यातायात व्यवस्था विभागमा २५ वटा र यातायात कार्यालयहरुमा २ वटा रहेको र त्यसलाई छाड्न नमानेको संगठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले जानकारी दिए ।
यो व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै आफूहरु संघीय सरकारका यातायात मन्त्रालय, संसदका विकास तथा प्रविधि समिति, यातायात व्यवस्था विभाग एवं सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि मागको सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।
२० वर्षे सवारी साधनका कारण असार मसान्तसम्म मात्रै साविकका ६ वटा अञ्चलका ८ हजार ९ वटा सवारी साधन चल्न नपाउने अवस्थामा पुगको युनियनले जनाएको छ । यसमध्ये साविकको मेची अञ्चलमा दर्ता भएका २ हजार १ सय २१ वटा, कोशीका ७ सय २८, जनकपुरका ५ सय १६, नारायणीका १ हजार ७२, बाग्मतीका १ हजार १ सय ४३ र गण्डकीका १ हजार ४ सय २७ सवारीसाधन विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ । बाँकी ८ वटा अञ्चलमा समेत गरी यो संख्या १० हजार भन्दा बढी भएको उनको भनाइ छ ।
अहिले यी सबै साधन सञ्चालन नहुने हो भने यसबाट करिब १० हजार मजदूरले रोजगारी गुमाउने र त्यसबाट आश्रित झण्डै ५० हजार व्यक्तिहरु प्रभावित हुने समेत उनले बताए । अहिले ती सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्न ६२ देखि ७३ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भएकोले त्यो तत्काल सम्भव समेत नरहेको उनको दाबी छ । अहिले यी सवारीसाधन विस्थावित गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने स्थिति रहेको समेत उनले जानकारी दिए । अहिलेको अवस्थामा सवारी विस्थापन गर्दा यसले देशको मुद्रा सञ्चितिमा समेत ठूलो असर पर्ने समेत युनियनको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा युनियनले आफूहरुको माग बिग्रिएका सवारी साधनलाई चलाउन दिनुपर्छ भन्ने नरहेको समेत जनाएको छ । ‘हाम्रो माग भनेको भेहिकलको फिटनेट टेष्टको आधारमा सवारी साधन चलाउन दिऔं भन्ने हो, कुनै गाडी १० वर्षमै चल्न अयोग्य नसक्छ, कुनै सवारी साधन ३०÷४० वर्षसम्म पनि केही नहुने हुन्छ,’ अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘कसैले हिफाजत गर्छ, कसैले गर्दैन । कसैले धेरै चलाउँछ, कसैले कम चलाउँछ । सबैलाई एउटै रुपमा हेरेर व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।
विशेषगरी इञ्जिनको आयुका आधारमा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका सवारी साधनहरु लामो समयसम्म टिक्ने गरेका छन् । भारत लगायत दोस्रो मुलुकका सवारी साधनको आयु कम हुने भएकोले ती सवारी साधनहरु स्वतः विस्थापनमा गइसकेको युनियनको भनाइ छ ।
‘सरकारले सहुलियत दिएन’
यसअघि २०५६ सालमा सरकारले पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पो विस्थापन गर्न कर छुटको नीति ल्याएको थियो । तर, त्यसरी टेम्पो विस्थापन गरेर सफा टेम्पो ल्याएका कसैले पनि यस्तो छुट नपाएको युनियनको दाबी छ । पछिल्लो समय पनि सरकारले कर छुटको कुरा गरे पनि कानूनी र व्यवहारिक रुपमा कुनै व्यवस्था समेत नगरेको उनीहरुले गुनासो गरे ।
सरकारले २०७१ असोजदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा २० वर्षे हदम्यादको नीति लागृु गरेको थियो । पछि सो अवधिलाई बढाएर २०७३ फागुनदेखि यो नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो नीतिविरुद्ध यातायात व्यवसायी र मजदूरले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरे पनि सरकारले कानून संशोधन गरेन । २० वर्ष पुगेका सवारी साधनलाई अवरोध नगर्नेगरी नरम नीति लियो । तर, अहिले पनि पटकपटक यही नियमका नाममा आफूहरुलाई दुःख दिने गरेको उनीहरु बताउँछन् । युनियन भन्छ, ‘युनियनको श्रमिक, यात्रुदेखि सरकारसम्म कसैलाई फाइदा नहुने यो नीति कसको इशारामा लागु हुँदैछ ?’
