काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यको औचित्य माग गरेको छ । बीमा समितिले गत भदौं १० गते लघुबीमाको लाइसेन्स खुल्ला गरेको थियो । सो को अवधि यही असोज १३ गते पुग्दै छ । यसका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
अदालतले माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र पेश गर्न माग गरेको हो ।
बीमा समितिले गैर कानुनी रुपमा वितरण गर्न लागेको लघुबीमाको लाइसेन्स रोक्न माग गर्दै दीपक बरालले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाई भएको हो । सो मागमा न्यायाधिश टंक बहादुर मोक्तानको इजलाशले अर्थमन्त्रालय, संसद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र बीमा समितिको नाममा नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । आज भएको बहसमा अधिवक्ता महेश नेपाल, धनञ्जय खनाल र निश्चल वाग्लेले बहस गरेका थिए ।
न्यायाधिश मोक्तानको इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य खारेज किन नगर्नु पर्ने हो ? यदि नगर्नु पर्ने कुनै आधार प्रमाण भए सो सहित लिएर १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।
साथै आजैको न्यायाधिश मोक्तानको इजलाशले यही असोज ९ गते बीमा समिति सहितका विपक्षीहरुलाई अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारेको छलफलमा सहभागी हुन समेत आदेश जारी गरेको छ । ९ गते अन्तरिम आदेश जारी भएमा तत्काल लघुबीमा सम्बन्धी सबै कार्य रोकिने छ ।
