काठमाडौं । सरकारले घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् मालपोत ऐन २०३४ संशोधन गर्दै सरकारबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति/संस्थाले मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
मालपोत ऐनको दफा २६ ‘क’ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा त्यसै सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।
त्यसका लागि घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात र दस्तुरसहित सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवदेन दिनुपर्नेछ ।
उक्त अधिकारी तोक्दा सरकारले नेपाल सरकारले वा प्रदेश सरकारको कुनै अधिकारीलाई तोक्न सक्ने जनाइएको छ । प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा ठीक देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक शर्त तोकी निवेदकलाई घर जग्गासम्बन्धी कारोवार गर्न इजाजतपत्र दिनुपर्नेछ । दिइएको इजाजतपत्र पाँच वर्षसम्म कायम रहने संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोही कसैले इजाजतपत्र नलिई त्यस्तो सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा सूचनामा उल्लेखित क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढी घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेको पाइएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा गरिएको छ ।
यद्यपी झुट्टा विवरण पेस गरी इजाजत लिएमा, इजाजतपत्र जारी गर्दाको समयमा तोकिएका शर्तको उल्लघंन गरेमा, इजाजतपत्र नविकरण नगरे भेटिए सरकारले जुनसुकै बेला पनि इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
घर जग्गासम्बन्धी कारोबार भन्नाले कुनै शुल्क लिएर वा नलिएर कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा त्यस विषयमा अन्य कुनै किसिमले कुनै सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई भनिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक पारित भएमा राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।
