काठमाडौं । सशस्त्र नेपाल प्रहरी बल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलकोतर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको हो ।
सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकहरुमा सञ्चालित मेशहरुमा भइरहेको एलपी ग्याँसको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न क्रमिक रुपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिने छ । प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत पोलहरु थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्नेलगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु बनाइदिने छ । कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले देशभर उपस्थित सशस्त्र प्रहरीको जनशत्तिलाई मेश व्यवस्थापन गर्दा ठूलो परिमाणमा ग्याँस प्रयोग भइरहेकोले यसको सट्टामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न पाउनुलाई ठूलो अवसरको रुपमा लिइएको बताए ।
सशस्त्र प्रहरी वलका देशभरी ८ बाहिनी, ४४ गण,४४ गुल्म,२२२ बिओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन् । प्रत्येक कार्यालयहरुमा तीनवट सम्म मेश सञ्चालित छन् । खाना पकाउनका प्रयोग हुने ग्याँसमा वार्षिक रुपमा झण्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा १७ चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने
एमओयूअनुसार, सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्धारा हाल सञ्चालित २ वटा पेट्रोल पम्पहरु र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयहरुका १५ उपयुक्त स्थानहरु गरी १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने छ । चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरुपमा कल्याणकारी कोष मातहत सञ्चालन हुने छन् । प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबीच २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न यस अघिनै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
एमओयू अनुसार, प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ । उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ । सशष्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको संचालन तथा सुरक्षा गर्ने छ । चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति÷संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रुपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले संकलन गर्ने छ । विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा सशष्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ ।
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरी ५१ स्थानमा छिट्टो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर,अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिने छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०÷६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ ।
३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिने छ । ५० वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौँबाट हुनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोवाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
