कर्णाली । कर्णाली प्रदेशको चुरे तथा लेसर हिमालय क्षेत्र भूकम्पीय प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेशको परिदृश्य भूकम्पमा आधारित प्रभाव आकलनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानकर्ता विज्ञहरुले हिमालयको सबैभन्दा सक्रिय दरार पश्चिम नेपाल खण्डमा उत्पत्ति हुने बताए ।
कार्यशालामा भूकम्पविद् डा. दीपक चम्लागाईंले नेपालमा भविष्यमा जानसक्ने ८.६ र ७.८ म्याग्निच्युडका भूकम्पले पार्न सक्ने प्रभावसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । हिमालयको सबैभन्दा सक्रिय दरारको पश्चिम नेपाल खण्डमा भूकम्प उत्पत्ति हुने र चुरेको अग्रभागसम्म दरार उत्पन्न भई ८.५ म्याग्निच्युडको हुने परिदृश्य रहेको वैज्ञानिक अनुसन्धानले जनाएको छ ।
भूकम्पविद् डा. चम्लागाईंका अनुसार कर्णाली प्रदेशका दैलेख, सल्यान, सुर्खेत र जाजरकोट जिल्ला उच्च भूकम्पीय प्रकोप भएका जिल्लामा पर्दछन् । तीमध्ये दैलेख सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम रहेको जिल्लामा पर्दछ । पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएमा ४२ हजार ३२८ भवनहरुमा क्षति पुग्ने, सुर्खेतमा बढी मानिसको मृत्यु हुने, बिदाको दिनमा भए बढी क्षति हुने र कर्णालीको उत्तरी जिल्ला बढी जोखिममा पर्ने आकलन गरिएको छ ।
अनुसन्धानअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम रहेका जिल्लाहरुमा गुल्मी, बझाङ, प्युठान, बाग्लुङ, रोल्पा, अछाम, बैतडी, दैलेख, कालीकोट र धादिङ पर्दछन् । भूकम्पीय क्षेत्रहरु पूर्वमा प्रदेश १, मध्यमा बाग्मती प्रदेश र सुदुरपश्चिममा अवस्थित छन् । नेपालमा भूकम्पहरु प्रायः १० देखि ३० किमी गहिराइमा जाने गरेको छ । नेपालमा ६० वर्षको अवधिमा ५ म्याग्निच्युड सम्मका एक हजार सात सय, ६ म्याग्निच्युडभन्दा ठूला १० वटा भूकम्प गएको पाइन्छ ।
शिवालिक तथा लेसर हिमालय क्षेत्रमा पर्ने कर्णाली, सुदुरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भूभाग, कर्णाली, मधेस तथा प्रदेश १ उच्च भूकम्पीय प्रकोप क्षेत्रमा पर्दछन् । पछिल्लोपटक २०७२ वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पले आठ हजार नौ सय ७० जनाको मृत्यु, २२ हजार तीन सय दुई घाइते र एक सय ९५ बेपत्ता भएका थिए ।
कार्यशालामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका लागि विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गर्ने, प्रदेशस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने बताए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलले भवनको नक्सापास गर्दा आयु तोकिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले विद्यालयहरुमा हुने भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबैले चासो दिनुपर्ने बताए । जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना निर्माण गर्नुका साथै विद्यार्थीहरुलाई कृत्रिम अभ्यास गराउन सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयसँगको सहकार्य तथा युरोपियन युनियनको सहयोगमा समाज जागरण केन्द्र नेपालले कर्णाली प्रदेशमा सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
