काठमाडौं । धेरै अर्थशास्त्री, सरोकारवाला व्यक्ति सबैले हाल नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका जस्तो नभए पनि सजक र सचेत हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । हरेक पाइला चाल्दा फुकेर चाल्नु पर्ने हालको अवस्थामा सरकारले भने बजार भाउ भन्दा गुणा भन्दा बढि पैसा दिएर कवाडीमा जानुपर्ने हतियार किन्दैछ । पुराना खालका हतियार किन्न गइरहेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय खरिद प्रक्रियाको मान्यता अर्थात सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ग्लोबल टेण्डर प्रक्रियालाई उल्लघंन गरी नेपालले १ अर्ब ३४ करोडको पुरानो हतियार किन्न लागेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा ६०० देखि ७०० यूरोमा सजिलै पाइने हतियार सरकराले ३५०० देखि ४२०० यूरोमा खरिद गर्न खोजेको छ । ग्लोबल टेन्डर नै नगरी जि टू जी प्रक्रियाबाट ल्याउँन खोज्नु बिचौँलिया र कमिसन खोरीलाई मोटाउने मात्र काम गर्न खोजिएको अर्थ समितिका सदस्य एवम् एमाले सांसद पदम गिरीले हाम्रोअर्थसँगको कुराकानीमा बताए ।
अहिलेनै हतियार किन्ने त्यस्तो के गर्जो पर्यो ?
विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेका बेला सरकारलाई अहिले नै किन हतियार खरिद गर्नु परेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । खाद्यान्नको सुरक्षा कसरी गर्ने, छिन छिनमा पेट्रोलको मूल्य बढ्दै गइरहेको छ । महँगीले आकाश छोइ सकेको छ ।
सरकारका गलत कदमले गर्दा हाम्रो छिमेकी श्रीलंका कस्तो थियो र अहिले कस्तो अवस्थामा पुग्यो यो हामी सबैैले देखेरै अनुभूत गरेका छौ । अनि यस्तो समयमा सरकारले बजार मूल्य भन्दा ५ गुणा पैसा तिरेर हतियार ल्याउनु अर्थ संसद् गिरीले खोजिरहेका छन् । जनताले तिरेको कर र अर्थतन्त्र सम्बन्धि सरकार गम्भिर नभएको भनेर संसद गिरीले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
उनले थपे २०१७ सालमा बनेका ‘बोर १२’ र ‘९ एम एम’ नामका हतियार कमसल रहेकाले यस्ता मिति गुर्जेका सामान किन्न नहुने उनले बताए । यी हतियार किन्न नहुने उनको आशय हो ।
संसदमा हतियारको कुरो उठेपछि प्रहरीको विज्ञप्ति ?
एमाले सासंदले हतियार अहिले आवश्यक नरहेको र बजार भाउ भन्दा निकै गुणा माथिमा किन्न लागेको कुरा उठाए पछि प्रहरीले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर हतियार आवश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ । उक्त हतियारको मूल्य बजार मूल्य भन्दा ३०० प्रतिशत माथि भएको बताएको छ । बन्दुकको बारेमा पनि निकै पुराना खालको रहेको र हतियार पड्काउँदा छरिएर जाने भएकाले पहिला नै प्रयोगबाट रोकिएको बन्दुक पुनः प्रयोगमा ल्याउँन खोजिएको बताए ।
