काठमाडौं । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले आफ्नो जमिन संरक्षणको काम सुरुआत गरेको छ । जिल्ला अदालत कास्कीको यही असार १३ गतेको फैसलाबाट समितिलाई प्राप्त भएको पोखरा–९ न्यूरोडको पाँच रोपनी चार आना जमिन समितिले संरक्षणको काम थालेको हो ।
सो जमिनमा बनेका संरचनाबाहेकका क्षेत्र सम्याएर संरक्षणको काम थालिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं समितिका सदस्य सचिव बलराम रिज्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो जमिन तत्कालका लागि पार्किङ प्रयोजनका लागि संरचनाबाहेकको जमिनलाई सम्याइएको हो । उनले भने, ‘सम्मानित अदालतको फैसलाबमोजिम प्राप्त जमिनमा रहेका संरचना हटाउन ३५ दिनको समय दिएका छौँ । बाँकी रहेको जमिनमा डोजर लगाएर सम्याउने काम गरेका छौँ । जमिन तत्कालका लागि पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ ।’
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले गत साता उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षमा पदभार ग्रहण गर्दै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा कति जमिन कस्तो अवस्थामा छ भनेर एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समितिको पहिलो बैठकले जिल्ला अदालत कास्कीको फैसलाअनुरुप उपत्यका नगर विकास समितिको ठहर्ने फैसलाबाट प्राप्त जमिन सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न खाली गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सो जमिन चिप्लेढुङ्गादेखि सभागृहअन्तर्गत सडक निर्माणका लागि विसं २०३२ मा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ जना स्थानीय जग्गाधनीहरूबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये समितिको नाममा आउन बाँकी जग्गा होे ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोही जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो । सो जग्गामा धेरै पहिलादेखि नै पोखरा–४ का कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएको थियो । स्थानीयले दाबी गर्दै आएको जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरीपाऊ भनी नागरिक समाजका अगुवाले जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नगर योजना कार्यान्वयन समिति उत्तराधिकार संस्था पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन आफ्नो हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको थियो ।
