काठमाडौं । पछिल्लो समय अदालतसम्म पुगेका मुद्दाका पीडितहरुले बयान फेर्ने गरेको पाइएको छ । वास्तविक पीडितहरुलाई सामाजिक बहिस्कारको समस्या देखाउने र आगामी दिनमा हुन सक्ने आर्थिक सङ्कट देखाउने कारणले अधिकांश पीडितले मुद्दाको बयान फर्ने गरेको पाइएको हो ।
उनीहरुले पीडितहरू झन्झटिलो न्याय प्रणाली, खर्चिलो कानूनी सेवा, अशिक्षा र आर्थिक प्रलोभनमा परेर अदालतमा बयान फेर्न बाध्य भइरहेको बागलुङका मानव अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिम चरणसम्म पीडितको बयान एउटै नभएका कारण पीडितहरु थप पीडामा पर्ने गरेको अधिकारकर्मी राम शर्माले बताए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण अधिकांश पीडितहरु बन्धक हुने गरेको बताए । बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, हत्या र अधिकांश बहुविवाह कसुरका पीडितहरु अदालतसम्म पुग्दा ‘होस्टाइल’ भइसक्ने गरेको शर्माको भनाइ छ ।
बयान फेरेपछि शुरुको अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत अपजस आउने गरेको महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी जिसी कार्कीले बताए । उनले पीडितहरुले झन्झटिलो र खर्चिलो कानूनी प्रक्रियाले गर्दा पीडितहरुले अदालतमा बयान फेर्न बाध्य हुनेगरेको बताए । सुरुमा न्यायको खोजीमा प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्दा घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले थेग्नै नसक्ने अवस्था भएपछि आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक बहिस्कार र डर धम्कीका कारण पीडितले बयान फेर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
बागलुङ नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख राजु खड्काले हिंसा पीडितका लागि राहत कोष स्थापना गर्ने, पीडितलाई रोजगारीमा जोड्ने र उनीहरुको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने योजना ल्याएकाले केही हदसम्म पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
खड्काले पछिल्लो समय गरिबी, अशिक्षा र अज्ञानताले मात्र नभएर धन सम्पत्ति र उच्च वर्गका व्यत्तिहरूमा समेत परिवर्तित हिंसाका स्वरूप देखा पर्न थालेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक दयानिधि ज्ञवालीले बेरोजगारी, आर्थिक अवस्था कमजोर र अशिक्षाका कारण पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदै गर्दा पीडितहरूको परिवार थप कमजोर बन्दै गएका घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेको भन्दै सरोकारवाला निकायले उनीहरुको अधिकारको बारेमा सचेत बन्दै अवस्था परिर्वतनको बारेमा सोच्नुपर्ने बताए ।
अपराधमा संलग्न व्यक्तिबाट प्रत्यक्षरूपमा एकदुई जनालाई अन्यायमा परे जस्तो देखिए पनि उसको पछाडि पीडामा पर्नेहरुको सङ्ख्या ठुलो हुने भन्दै ज्ञवालीले स्थानीय सरकार, इन्सेक र सरोकारवाला नियकायहरु अन्य पीडितको बारेमा पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारले हिंसा पीडितका लागि कोष निर्माण गरेर गर्न सक्ने काम पनि नगरेको भन्दै उनले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई हिंसा पीडित कोष स्थापना गर्नका लागि सबैले दवाब दिनुपर्ने बताए ।
बागलुङमा २०२२ जनवरीदेखि जुन १५ सम्म २७ वटा यौन तथा घरेलु हिंसाका घटना घटेको पाइएको मानवअधिकारको क्षत्रमा कार्यरत औनपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका बागलुङ प्रतिनिधि सृजना पन्तले जानकारी दिए । उक्त अवधिमा बाल विवाह एक, बलात्कार र बलात्कार प्रयास १०, अपहरण तथा शरीर बन्धक एक गरी बालअधिकारका १२, हत्या र हत्या प्रयासका एक, बहुविवाहका चार, आत्महत्या दुरुत्साहनका दुई र घरेलु हिंसाका आठ गरी महिला अधिकारका १५ वटा घटना रहेका छन् ।
