काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक यति बेला मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । बैंकलाई मौद्रिक नीतिका विषयमा विभिन्न सल्लाह सुझाव पनि आएका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिमा के के समेट्न र के हटाउने भन्ने विषयमा विभागीय छलफल भइरहेको छ ।
यसै विषयमा छलफल गर्न भोलि शुक्रबार नेपाल बैकर्स संघले पोखरामा विशेष एक .दिवसीय कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको छ । बैकर्सहरूले राष्ट्र बैंकसँग नै बसेर छलफल गर्न लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष परिस्थिति बाहेका अन्य वर्ष साधारणतया साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । आज असार १६ गते, आजैको दिनदेखि गर्ने हो भने मौद्रिक नीतिको तयारीका लागि अझै राष्ट्र बैंकसँग १५ देखि २० दिनको समय छ ।
खस्कदो अर्थतन्त्र र घट्दो बजार, बढ्दो आयात र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणदेखि तरलता सहजीकरण, विदेशी विनिमय सञ्चितिसम्मका चुनौती राष्ट्र बैंकलाई परेको छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा विदेशी सञ्चिति बढाउनु राष्ट्र बैंकलाई चुनौति छ ।
एकातिर मूल्य वृद्धिका कारण आम नागरिक मारमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ बैंकमा तरलता अभाव हुँदा बैंकहरू फिटीफिटी परको अवस्था छ । सेयर बजार घट्दा लगानीकर्ताहरू मानसिक तनावमा परेका छन् । अर्थतन्त्र खस्किएकाले यसलाई जोगाउने खालको कसिलो मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता हो ।
राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले वित्तीय बजारमा तरलता अभाव हुनुका साथै विभिन्न वस्तुहरूको आयातमा एलसी नै बन्द गरिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मूलयवृद्धि राख्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
सरकारले लिएको नीतिलाई आत्मसाथ गर्ने हो राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्र र आन्तरिक स्रोतमा आधारित साना, मझौला उद्योगमा बढी जोड दिँदै ठूला उद्योगहरुलाई आधार तयार गर्ने लक्ष्ये गरी मौद्रिक नीति जारी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सैद्धान्तिक रुपले बजारमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुको साथै नियामकीय सुधारका पाटाहरूलाई पनि त्यति नै ध्यान दिनुपर्ने छ । अहिले बजारको मुख्य चुनौति भनेकैm व्याजदर, तरलताको अवस्था, कर्जा आदि विषयमा केन्द्रीत रहेर मोद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
कुन क्षेत्रलाई अभल कडाइ गर्नुपर्ने छ अर्थात कसलाई सहजीकरण गरिदिने भन्ने विषय गहन छ । मौद्रिक नीति बनाउँदा कुन क्षेत्रमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विचार गरिएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, बाह्य क्षेत्रमा परेको दवाब र मूल्य वृद्धिको चापलाई व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती सृजना हुनेछ ।
बैंकको ब्याजदर बढ्दा जुनसुकै उत्पादनको उत्पादन लागत बढ्न गई आन्तरिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने छ भने सहजीकरण गरेर लचिलो मौद्रिक नीति बनाउँदा अत्याधिक आपूर्ति बढ्न गई आयातमा प्रभाव पर्नुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।
लागनीकर्ताहरू ४÷१२ को सीमालाई घटाउनु तथा हटाउनु पर्ने बताइरहेका छन् भने सेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । लघुवित्त संस्थाको मुख्य वित्तीय श्रोतको रुपमा रहेको क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था रहेको तर उक्त ५ प्रतिशत भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गरेको कर्जा समेत गणना भएको अवस्था छ ।
यस अवस्थामा लघुवित्त संस्थाको लागि रहेको कर्जा कोषको मुख्य स्रोत संकुचन हुन गएको छ । अतः क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गरेको थोक कर्जा मात्र विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइ रहेका छन् ।
