वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । वीरगञ्ज नगरसभाको ११औँ अधिवेशनमा ‘औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर, सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर’ भन्ने नारासहित वीरगञ्ज महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिकाले आगामी वर्षमा चालु तर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । महानगरले चालुतर्फ ६२.०४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७.९६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा महानगरले आन्तरिक आयबाट ९५ करोड रुपैयाँ, संघीय सरकारको (वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपुरक, सशर्त र विशेष अनुदानसमेत गरी) १ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार, मधेस प्रदेश सरकारबाट (वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपुरक, सशर्त र विशेष अनुदानसमेत गरी) ७ करोड ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ पाउने जनाएको छ ।
क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका लागि दातृ संस्था एसियाली विकास बैंकबाट १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट ९६ लाख, युनिसेफबाट २५ लाख आउने रकम आउने अनुमान महानगरले गरेको छ । अपुग हुने ४४ करोड १९ लाख ५९ हजार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सञ्चिति कोषमा रहेको नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने उपप्रमुख आलमले जानकारी दिए ।
महानगरले शिक्षा, युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६६ करोड ३८ लाख ३५ हजार, स्वास्थ्यतर्फ १ करोड २० लाख ३० हजार, कृषितर्फ तीन करोड २६ लाख ९० हजार, पूर्वाधारतर्फ एक अर्ब १९ करोड ९३ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, सूचना प्रविधि र सञ्चारतर्फ १ करोड पाँच लाख ९५ हजार, सेवा प्रवाह संगठन सुदृढीकरणतर्फ ९३ करोड ५३ लाख २१ हजार, सरसफाई व्यवस्थापनमा ८ करोड ९१ लाख, वन तथा वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि ५ करोड ९९ लाख, आर्थिक विकासका लागि १० करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता, संस्थागत विकास, राजस्व तथा अन्य आय संकलन व्यवस्थापनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
करको दायरा बढाउने अभियानमा महानगर
महानगरपालिकाले करको प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कर प्रणालीलाई पुनरवलोकन गर्दै करको दायरा बढाउने नीति लिएको छ । त्यस्तै, महानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ देखि ३२ सम्म घरको नक्सा पास नगराई घर बनाउने व्यक्तिले आगामी पुस मसान्तभित्र घरको नक्सा बनाए दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
