काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ (एसपिपी) मा नेपाल आवद्ध हुन नसक्ने स्पष्ट गरेका छन्।
उनले सुरुमा नेपाली सेनाले गोरखा भूकम्पका बेला विपद्मा मानवीय र गैरसैनिक सहयोगका लागि सरकारको स्वीकृतिमा पत्राचार गरेको र सहयोग पनि लिएको तर पछि सन् २०१९ पछि एसपिपी ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’को अंग हुने भनिएपछि यसमाथि पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा उनले केही दिनअघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सैनिकका एशिया प्यासिफिक प्रमुखसँगको भेटमा पनि आफूहरु एसपिपीमा आवद्ध हुन नसक्ने स्पष्ट कुरा राखेको जानकारी दिए ।
उनले सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामा देखिएको नेपालले सम्झौता गर्न लागेको भनी सार्वजनिक एसपिपीको १० बुँदे पत्र पूरै गलत भएको बताए । सो अवसरमा प्रधानसेनापति शर्माले भोलि असार ४ गतेदेखि आफूले गर्न लागेको लेबनान, सिरिया र अमेरिकाको भ्रमणका सम्बन्धमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
साथै उनले भ्रमणका क्रममा आफ्ना तर्फबाट कुनै सम्झौता नहुनेसमेत स्पष्ट पारे । उनले नेपाली सेना मुलुकको परराष्ट्र नीति र जनहितका आधारमा मात्र सञ्चालन हुने पनि सो समितिमा स्पष्ट गरे ।