काठमाडौं । हरेक नेपालीले लगाउने गरेको कपडा अवैधानिक बाटोबाट आएको खुलासा भएको छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरी अवैधानिक रुपमा नेपाल भित्रिएको कपडा नै हामी सबैले लगाउने गरेको नेपाल कपडा उद्योग संघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो ।
संघले नेपालमा हरेक वर्ष ५ खर्ब रुपैयाँको अवैध कपडा भित्रिने गरेको र राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरी आएको कपडा हामी सबैले लगाउने गरेको संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए । बिहीबार नेपाल कपडा उद्योग संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रधानले भने ‘नेपालमा वार्षिक ६ खर्ब खपत हुने गरेकोमा त्यसको ८० प्रतिशत कपडा अवैध बाटोबाट नेपाल भित्र्ने गरेको छ ।’
नेपाल अहिले पनि २५० वटाभन्दा बढी कपडा उद्योग सञ्चालनमा रहेको र ती उद्योगमा २० अर्बभन्दा बढी लगानी भएपनि सरकारले प्रोत्साहन गर्दा दिनप्रतिदिन उद्योगहरू धरासायी हुँदै गएको उनले बताए । ‘वैधानिक बाटोबाट आउने र नेपाली कपडा उद्योगले वार्षिक उत्पादन गर्ने १५ अर्ब गरी जम्मा १ खर्बको कपडामात्रै वैधानिक हो, नेपालीले लगाउने अन्य कपडा अवैधानिक हो,’ उनले थपे । ५ खर्ब रुपैयाँको कपडाको कारोबार सरकारलाई पत्तै छैन ।
नेपाली कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म दिइँदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको जीएसटीसरह ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुती धागोमा मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग संघले गरेको छ ।
अध्यक्ष प्रधानले बजारमा चोरी पैठारी र न्यून विजकीकरणबाट आएका कपडाको नेपालमा ठूलो बजार भएको बताए । साथै उनले कपडा बजारको अनुगमनमा कडाइ गरी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नगरेका कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । बजारमा कर नतिरेका कपडाको व्यापार हुँदा कर तिर्ने उद्योगीले ती कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताए ।
अध्यक्ष प्रधानले विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धि करमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग पनि सो कार्यक्रममा माग गरे । यसो गरिए समान किसिमको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा कसैलाई कर लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने नियम हट्न गइ अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा नहुने उनको भनाइ छ ।
मित्रराष्ट्र भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारणले उपभोक्ताको सहज पहुँचले ठूलो परिमाणमा कपडा आउने गरेको, चोरी पैठारी तथा न्यून विजकीकरणका कारण भएर पनि नेपाली बजारमा कपडा आउने गरेको संघले जनाएको छ ।
संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कपडा उद्योगलाई समेट्न नसकेको भन्दै कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । नेपालमा करिब ७ दशक देखि कपडा उद्योगको सुरुवात भएको र विश्वका विकसित देशहरुमा पनि कपडा उद्योगबाटै औद्योगिक क्रान्ती भएको भन्दै कपडा उद्योगलाई बजेटले कुनै पनि सम्वोधन गर्न नसकेको संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र लाल प्रधानले बताएका छन् ।
नेपालमा २०४८/०४९ देखि भारतमा उद्धार अर्थनीति लिइएका कारण कपडा उद्योगको अवस्था खस्केको उल्लेख गरिएको छ । हाल नेपालमा २५० वटा साना ठूला उद्योगहरू सञ्चालित रहेको अवस्था छ । यी उद्योगबाट करिब ५० हजारलाई रोजगारी दिइएको र करिब २२ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई बजेटले समेटन् नसकेको पनि उनले जनाकारी दिए ।
राज्यले कपडा उद्योगलाई दिदै आएको सुविधा ०७५÷०७६ को आर्थिक ऐनले हटाएकोले रुग्ण रहेको कपडा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा गएकोले आन्दोल गरेर विद्युत महशुलमा छुटदेखि बैंकको ऋणको ब्याजमा पनि ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था भनिएको भए पनि हालसम्म छुटको सुविधा पाउन नसकेको जनाइएको छ ।
हाल नेपालमा राष्ट्रिय झण्डा, राजनैतिक दलको झण्डाहरु, स्कूल कलेजका विद्यार्थीहरुले प्रयोग गर्ने पोषाकका कपडाहरु, सरकारी कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने पोषाकका कपडाहरु, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी आदिले प्रयोग गर्ने पोषाकका लागि आवश्यक पर्ने कपडा उत्पादन भइरहेको संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै तन्ना, भूmल, सिरक खोल, डसना आदिका कपडाहरु, अस्पतालहरुमा प्रयोग हुने तन्ना, तकिया खोल, अपरेशन थिएटरमा प्रयोग हुने एप्रोन, गाउन, ग्लोभ कभर, ¥यापर र डाक्टर नर्सको एप्रोन, कोटका कपडा आदि, घरायसी प्रयोगमा आउने सिरक खोल, डसना आदि उत्पादन हुने गरेको छ ।
त्यस्तै कपडा बनाउनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ धागोमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गर्न पनि विज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको छ । जसबाट धागो र कपडा बिक्रीमा भइरहेको विकृति न्यून हुने र राजश्व वृद्धि हुने जनाइएको छ ।
यसका साथै विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसले गर्दा समान किसिमको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा कसैलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र नलाग्ने असमानता हट्न गई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हुने र अन्य विकृतिहरु न्यून भई राजस्वमा समेत वृद्धि हुने संघले बताएको छ ।
