काठमाडौं । गत वर्ष यति बेला नयाँ बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाउने विषयले बीमा बजारलाई ततायो । बीमा समितिले नयाँ कम्पनीलाई बीमा व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स दिने भनेपछि दुई दर्जन कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयदेखि बीमा समितिका उपल्लो पोष्टको टेबुल टेबुलमा फाइल पुग्यो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट ग्रीन सिंगल पाएको बीमा समितिले कम्पनीको मर्जर र नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन तालुक मन्त्रालयको निर्देशन कुरेर बसेको थियो । पछि सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ लाइसेन्स दिने विषय त्यति कै थन्कियो ।
केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्ने देखेपछि बीमा समितिमा पुगेको फाइल त्यति कै डम्पिङ बने । किनकी आफ्नो सरकार ढल्ने पक्का भएपछि नयाँ लाइसेन्स दिन लगाए वापत अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आउने कमिशन अर्कैको पोल्टामा जाने भयो । त्यसैले रोकियो । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा ठूलो खेल हुने भएकोले बीमा समितिले चाहेर पनि यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकेन । यद्यपि देशका ठूला पुँजीपतिले खोलेका हिमालयन रिले भने लाइसेन्स यसअघि नै लाइसेन्स पाइसकेको थियो ।
हिमालयन रिले लाइसेन्स पाउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ३ अर्ब रुपैयाले पोल्टो भरियो । पदच्युत हुन करिब अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पुगेका हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो क्षेत्रबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर आएदेखि सोच बनाएका थिए । नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि सार्न नसकिने देखिएपछि अर्थमन्त्रीले सधै दुहुना गाईको दुध, घ्यू खाने योजना बनाए ।
मोटो रकमको ताँजोपाँजो मिलाएर सरकारी कम्पनी नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको आरक्षित व्यवसायलाई दाजु भाइमा अंश बण्डा गरेझै आधा आधा पार्ने निर्णय गर्न लगाए । यति ठूलो निर्णय समिति एक्लैले गर्न नै सक्दैन । यसबाट हुने फाइदा जति सबै अर्थमन्त्री तथा सरकारले भागमा गयो, बीमा समितिले निर्णयमात्रै गर्यो । निर्णयको ‘कि’ पात्र बीमा समिति निमुखा बनाएर हुन्छ हजुर, हजुरले भने जस्तै गरी काम गरेर सन्देश दिन बाध्य भयो ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा बीमा समितिले हिमालयन रिलाई पनि नेपाल रिलाई जस्तै निश्चित प्रतिशत व्यवसायको ग्यारेन्टी गरिदिने तथा नेपाली रि इन्स्योरेन्सले गर्न नसकेको व्यवसायमात्रै बाहिर पठाउने निर्णय यस अघिनै गरिसकेको थियो ।
तर, अहिले भने सरकारी कम्पनीको आरक्षित व्यवसाय नै काटेर निजीलाई दिनुको अर्थ कमिशनको चक्कर नै हो भनेर बुझ्दा अझ स्पष्ट हुन्छ । किनकी नत्र किन सरकारी कम्पनीको व्यवसाय खोसेर किन निजी कम्पनीलाई दिइन्थ्यो ।
हुन त खुला बजार अर्थ नीति अबलम्वन गरेको देशमा सञ्चालित व्यवसाय प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने हो । यद्यपि सरकारले देशको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारी कम्पनीलाई आरक्षण दिएर अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन चालिएको कदमलाई गलत मान्न मिल्दैन ।
तर, सरकारी कम्पनीको व्यवसायलाई सिधै खोसेर निजीलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको त राज्य ढुकुटीमा आउने पैसा निजी लगानीकर्तालाई बाड्नु नै हो । सरकारको निर्देशनमा भएपनि बीमा समितिको यस्तो निर्णयले सरोकारदेखि आम नागरिकसम्मलाई अचम्मित बनाएको छ । यस विषयमा अहिले सबैको ध्यान बीमा समितिमाभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयतिर केन्द्रीत भएको छ । अर्थमन्त्रीलाई सबैले औला उठाएर कमिशनको चक्करमा यस्तो निर्णय गरेको भन्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको यो निर्णय गर्न लगाएवापत कति पाउँछन् त्यो त बुझ्ने बाँकी छ । यद्यपि उनले सरकारी व्यवसायको व्यवसाय भागबण्डा लगाए वापत मोटो रकम असुलेको बुझिएको छ । समितिको यो निर्णय पछि अब सरकारी कम्पनीमा आउने गरेको करिब साढे ३ देखि ४ अर्बको व्यवसाय निजी कम्पनीमा जानेछ ।
यस अघि पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई विभिन्न आरोप लगाएर निलम्बित गरेका अर्थमन्त्रीको यो निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई स्थापित गर्यो । यो गल्तीको ओस ओसिन नपाउँदै फेरि उनले सरकारी कम्पनीको भाग नै खोसेर निजी कम्पनीलाई दिए । यस्तो अभ्यास विश्वका कुनै पनि मुलुकमा हुँदैन र भएको छैन ।
अर्थमन्त्रीले सरकारी ढुकुटी रित्याएर निजीको पोल्टामा हालिदिए । सरकारले त निजी कम्पनीलाई उद्योग व्यवसाय गर्न सहज र सरल ऐन कानुन तथा नीति नियम बनाइ दिने हो ।
