काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न स्थापना हुने कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ ।
भारत सरकारले प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटवल गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरण स्वीकृति दिएको छ ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लि.को ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व (इक्विटी) रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना हुने छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैंले गर्ने छ ।
नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ स्थिति न्यू बुटवल सबस्टेसनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सबस्टेसनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्दछ ।
कम्पनीको ५० प्रतिशत इक्विटीको हुन आउने ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ (७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको हो ।
कम्पनीमा पावर ग्रिडको पनि प्राधिकरणको बराबर नै लगानी रहने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएसँगै आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा भारतमा संयुक्त कम्पनी संस्थापनाको बाटो खुलेको बताए ।
‘कम्पनी संस्थापनाका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली तयारी अवस्थामा छन्, अब प्राधिकरणले भारतबाट वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएसँगै कम्पनी संस्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’, उनले भने ।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरुको संयन्त्रको २७–२८ असोज २०७६ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरुपलाई टुंगो लगाएको थियो । अनुमानित लागत करिब ४ अर्ब ६२ करोड भारु (७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइने छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनौटका लागि टेण्डर डकुमेण्ट बनाउने काम भइरहेको छ, तीन वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’
प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच भदौ २०७८मा कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौता (Joint Venture and Shareholder Agreement) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १९ साउन २०७८को बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन् ।
करिब २ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइन भन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने छ ।
