काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ खर्ब ५५ अर्ब ६८ करोड राजस्व संकलन गरेको छ भने करिब ९ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कर, गैरकर, विदेशी अनुदान तथा अन्य रिसिप्टबाट सरकारको ढुकुटीमा सो रकम संकलन भएको हो भने चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा उल्लेखित रकम खर्च गरेको हो ।
आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुँदा सरकार अहिले पनि खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा देखिएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म उठेको राजस्व राम्रो मान्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ दुःखको कुरा विकास निर्माणका कामले चाहेजस्तो गति लिन नसक्दा देशको भविष्य निर्माण गर्ने विकास निर्माणमा भने अत्यन्त न्यून खर्च भएको छ ।
सरकारले संकलन गरेको राजस्वमध्ये ७ खर्ब ९० अर्ब २३ करोड कर हो भने ६५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ गैर कर हो । यो अवधिमा सरकारले चालु आवको लक्षित राजस्वमध्ये ७२.४८ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । सरकारले चालु आवमा ११ खबै ८० अबै ६० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले करबाट उठाउन खोजेको राजस्वमध्ये हालसम्म ७४ प्रतिशत संकलन भएको महालेख नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा सरकारले १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विदेशी विकास साझेदारबाट अनुदान पाएको छ । यस आवमा सरकारले विकास साझेदारबाट ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसरी नै चालु आवको साउनदेखि बैशाख २५ गतेसम्म अन्य रिसिप्टबाट ४० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा गएको छ ।
१० महिनामा साढे ३० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा कुल ८ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेपनि पुँजी निर्माण गर्ने खर्च भने जम्मा १ खर्ब १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमात्रै गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा भएको खर्च कुल पुँजीगत खर्चको जम्मा साढे ३० प्रतिशतमात्रै हो ।
यस अवधिमा सरकारले ७ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ भने ७३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गरेको छ । यो अवधिमा ६६.६३ प्रतिशत भएको छ । हुन त बजेटका कतिपय शीर्षकमा चालु खर्चबाट पनि विकास निर्माणका कामहरू हुने गरेका छन् । यद्यपि देशमा विकास निर्माणका काम हुने भनेको पुँजीगत खर्च भएमात्रै हुने हो ।
सरकारले जति प्रयास गर्दा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । यो खर्च नहुने रोग जरा जमाएर बसेको छ । यसलाई उखेलेर फाल्न कुनै किसिमको संयन्त्रले पनि सकिरहेको छैन । विशेषत सरकार पिच्छे हुने आयोजना प्रमुखको सरुवा, आयोजनामा क्षमतावान मान्छेभन्दा आफ्ना मान्छे, विभिन्न ऐन कानुनको झमेला, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई रिवार्ड गरेर प्रोत्साहन गर्ने अभ्यासको विकास नहुँदा पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।
त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले दशकदेखि पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू गर्दै संयन्त्र नै तयार पारेको छ र पनि असारे पुँजीगत खर्चले नै अहिलेसम्मको अभ्यास देखिएको छ । जेठ र असार महिनामा हुने ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मको पुँजीगत खर्चको अभ्यासको डोरोलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक पटक तोड्न भने पनि यसको पालना हुन सकेको देखिदैन ।
जहिले पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असारे विकासलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ । तर, महालेखा जस्तो सर्वौच्च निकायको निर्देशनलाई आफ्नै पारामा ठालेर कर्मचारी संयन्त्रले काम कारवाही गरिरकेका छन् । उनीहरूलाई निष्पक्ष भएर काम गर्न आधारतय नहुँदा यो समस्या आएको हो । यदि सकैको दवावमा नपरी कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्न पाउने हो र कर्मचारीहरूले पनि आफू र आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्ने हो भने अहिलेसम्म हुन नसकेको काम हुने देखिन्छ ।
यस्तो छ सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था
